केंद्रीय सूचना आयोग ने नोटिस जारी कर चुनाव आयोग से सवाल किया (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली:
चुनाव आयोग ने भले ही कहा हो कि आरटीआई का ऑनलाइन जवाब देना उनके लिये मुमकिन नहीं है लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने एक आदेश में चुनाव आयोग से कहा है कि वह सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी का ऑनलाइन जवाब देने के लिये विशेष मुहिम चलाए. चुनाव आयोग को इस बारे में CIC ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है कि अब तक शिकायतकर्ता को जानकारी क्यों नहीं दी गई.
RTI का ऑनलाइन जवाब देने में चुनाव आयोग फिसड्डी, 1951 में से एक का भी नहीं दिया जवाब
कुछ दिन पहले एनडीटीवी इंडिया ने ख़बर दिखाई थी कि चुनाव आयोग में करीब 2000 आरटीआई लम्बित हैं और एक भी ऑनलाइन आरटीआई का जवाब अब तक नहीं दिया गया है. अब सूचना आयोग ने ऑनलाइन आरटीआई का जवाब न देने पर चुनाव आयोग को नोटिस दिया है और कहा है कि 15 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को जानकारी दी जाये. 
सूचना अधिकार कार्यकर्ता नीरज शर्मा ने चुनाव आयोग से अब तक हुई ईवीएम की खरीद को लेकर जानकारी मांगी थी. इसके अलावा ईवीएम की कार्यप्रणाली औऱ चुनाव के दौरान मशीन में गड़बड़ी को लेकर भी सवाल पूछे गये थे. याचिकाकर्ता ने ये जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिये मांगी थी.
VIDEO- SC के चार जजों ने चीफ जस्टिस के कामकाज पर उठाए सवाल
गौरतलब है कि आरटीआई के दायरे में आने वाले विभाग और मंत्रालय ऑनलाइन जवाब देते हैं लेकिन एनडीटीवी इंडिया की ओर से भेजे गये सवालों के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि उसके लिये ऑनलाइन जानकारी दे पाना मुमकिन नहीं है. आयोग ने ये भी कहा कि इस बारे में वह गंभीरता से विचार कर रहा है. अब केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग ऑन लाइन आरटीआई को निबटाने के लिये विशेष मुहिम चलाएं.
RTI का ऑनलाइन जवाब देने में चुनाव आयोग फिसड्डी, 1951 में से एक का भी नहीं दिया जवाब
कुछ दिन पहले एनडीटीवी इंडिया ने ख़बर दिखाई थी कि चुनाव आयोग में करीब 2000 आरटीआई लम्बित हैं और एक भी ऑनलाइन आरटीआई का जवाब अब तक नहीं दिया गया है. अब सूचना आयोग ने ऑनलाइन आरटीआई का जवाब न देने पर चुनाव आयोग को नोटिस दिया है और कहा है कि 15 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को जानकारी दी जाये.
सूचना अधिकार कार्यकर्ता नीरज शर्मा ने चुनाव आयोग से अब तक हुई ईवीएम की खरीद को लेकर जानकारी मांगी थी. इसके अलावा ईवीएम की कार्यप्रणाली औऱ चुनाव के दौरान मशीन में गड़बड़ी को लेकर भी सवाल पूछे गये थे. याचिकाकर्ता ने ये जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिये मांगी थी.
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गौरतलब है कि आरटीआई के दायरे में आने वाले विभाग और मंत्रालय ऑनलाइन जवाब देते हैं लेकिन एनडीटीवी इंडिया की ओर से भेजे गये सवालों के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि उसके लिये ऑनलाइन जानकारी दे पाना मुमकिन नहीं है. आयोग ने ये भी कहा कि इस बारे में वह गंभीरता से विचार कर रहा है. अब केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग ऑन लाइन आरटीआई को निबटाने के लिये विशेष मुहिम चलाएं.
