अरविंद केजरीवाल के साथ वेंकैया नायडू
नई दिल्ली:
शहरी विकास मंत्रालय ने शहर में भीड़भाड़ कम करने और कई विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली सरकार को कुल 3,250 करोड़ रुपये देने का फैसला किया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने रविवार को 'स्वच्छ दिल्ली अभियान' की शुरुआत के मौके पर यह घोषणा की। यह अभियान 22-30 नवंबर के बीच चलेगा जिसका उद्देश्य शहर से कचरा एवं मलबे को हटाना है।
नायडू ने कहा, हमें राजनीति को दरकिनार कर 'मिनी-इंडिया' दिल्ली को स्वच्छ बनाने की खातिर मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं इस पहल का हिस्सा बनकर खुश हूं, जिसमें शासन के तीनों स्तरों - केंद्र, दिल्ली प्रशासन और शहरी स्थानीय निकायों - ने दिल्ली को गंदगी, कूड़े और अन्य कचरे से निजात दिलाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। यह बीजेपी की टीम या 'आप' की टीम नहीं, बल्कि टीम इंडिया है।
उन्होंने कहा, राष्ट्रीय राजधानी में भीड़भाड़ कम करने, विकास कार्यों की दिशा में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मेरे मंत्रालय के शहरी विकास कोष से दिल्ली सरकार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को 3,250 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने मंत्रालय के कोष से दिल्ली सरकार को वहां 96.7 करोड़ रुपये का चेक भी सौंपा, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम के दौरान तुरंत स्थानीय शहरी निकायों में वितरित कर दिया।
नायडू ने कहा, सड़कों की हालत सुधारने, अंडरपास एवं फ्लाईओवरों के निर्माण के माध्यम से अवरोध वाले विभिन्न बिंदुओं से निटपकर सड़कों से भीड़भाड़ कम करने के लिए दिल्ली सरकार को कुल धनराशि में से 1,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस, नगर निकायों और लोक निर्माण विभाग से विचार-विमर्श कर परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
नायडू ने कहा, हमें राजनीति को दरकिनार कर 'मिनी-इंडिया' दिल्ली को स्वच्छ बनाने की खातिर मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं इस पहल का हिस्सा बनकर खुश हूं, जिसमें शासन के तीनों स्तरों - केंद्र, दिल्ली प्रशासन और शहरी स्थानीय निकायों - ने दिल्ली को गंदगी, कूड़े और अन्य कचरे से निजात दिलाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। यह बीजेपी की टीम या 'आप' की टीम नहीं, बल्कि टीम इंडिया है।
उन्होंने कहा, राष्ट्रीय राजधानी में भीड़भाड़ कम करने, विकास कार्यों की दिशा में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मेरे मंत्रालय के शहरी विकास कोष से दिल्ली सरकार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को 3,250 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने मंत्रालय के कोष से दिल्ली सरकार को वहां 96.7 करोड़ रुपये का चेक भी सौंपा, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम के दौरान तुरंत स्थानीय शहरी निकायों में वितरित कर दिया।
नायडू ने कहा, सड़कों की हालत सुधारने, अंडरपास एवं फ्लाईओवरों के निर्माण के माध्यम से अवरोध वाले विभिन्न बिंदुओं से निटपकर सड़कों से भीड़भाड़ कम करने के लिए दिल्ली सरकार को कुल धनराशि में से 1,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस, नगर निकायों और लोक निर्माण विभाग से विचार-विमर्श कर परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
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