नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर सत्तारूढ़ राजग से नाराज उसके घटक दल तेदेपा को शांत करने के लिए बुधवार कोकेंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली आगे आए और कहा कि केंद्र सरकार राज्य को विशेष राज्यों के समकक्ष वित्तीय मदद देने को प्रतिबद्ध है. आध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी( तेदेपा) राज्य को विशेष दर्जे वाले राज्य की श्रेणी में रखे जाने की मांग कर रही है और राजग सरकार से हटने की धमकी दे रहे है. जेटली ने कहा कि वह इस आकलन से सहमत हैं कि राज्य विभाजन के बाद तेलंगाना को अलग राज्य बनाए जाने से आंध्र प्रदेश को काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है. उन्होंने कहा कि राज्य के विभाजन के समय केंद्र ने उसे जो भी वायदे किए थे उनकी सरकार उन सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगी.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू ने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के वादे को पूरा करने की मांग की है. इस पर जेटली ने कहा कि 2014 में राज्य के विभाजन के समय इस प्रकार की श्रेणी जरूर थी लेकिन14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद इस तरह के दर्ज को संवैधानिक रूप से केवल पूर्वोत्तर व तीन पहाड़ी राज्यों तक सीमित कर दिया गया है.
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गौरतलब है कि विशेष श्रेणी वाले राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए जरूरी धन का 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार देती है. वहीं सामान्य श्रेणी के राज्यों में केंद्र का हिस्सा केवल 60 प्रतिशत है. बाकी का धन राज्य सरकारें वहन करती हैं. जेटली ने कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र विभिन्न बाहरी एजेंसियों जैसे दूसरे माध्यमों से योजना कोष का 90 प्रतिशत हिस्सा देने को प्रतिबद्ध है जो कि विशेष राज्य के दर्जे वाले राज्य को प्रदान किया जाता है.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस तरह के धन को नाबार्ड के जरिए लगवाने के राज्य सरकार के सुझाव को स्वीकार करने पर विचार करना चाहती है. जेटली के अनुसार पिछले महीने की बैठक में केंद्र ने एक विशेष उद्देश्यी कोष( एसपीवी) बनाने का सुझाव दिया था जहां नाबार्ड धन दे सके ताकि उस राज्य का राज कोषीय घाटा प्रभावित नहीं हो. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस तरह से सहायता दिए जाने के तौर तरीकों पर अभी अपनी राय नहीं बताई है. उन्होंने कहा कि विभाजन के समय आंध्र प्रदेश को जिन संस्थानों का वादा किया गया था उनकी स्थापना का काम चल रहा है.
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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया है. इस बारे में जेटली ने कहा, ‘मुझे 14 वें वित्त आयोग की संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करना होगा.’ उन्होंने कहा कि विदेशी दर्जे वाले राज्य के समकक्ष आंध प्रदेश को जो धन मिल सकता था वह हम उसे देने को प्रतिबद्ध हैं. राज्य सरकार के राजस्व घाटे को पूरा करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र उसे 4,000 करोड़ रुपए दे चुका है और बकाया केवल 138 करोड़ रुपए का है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)