जजों की नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इसके लिए जल्द मंजूरी दें. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह किया. कोर्ट ने कहा कि नियुक्तियों को अंतिम रूप देने के लिए छह महीने पर्याप्त होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुचित देरी न्यायपालिका पर अतिरिक्त दबाव डालती है. ओडिशा में वकीलों की हड़ताल के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से यह बात कही.
पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल से सरकार के साथ मामले को उठाने की मांग की. वहीं एजी ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वर्तमान प्रणाली की समीक्षा के लिए जोर डाला. उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ मानदंड होने चाहिए. वेणुगोपाल ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से बात करेंगे.
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