महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM uddhav Thackeray) ने रविवार को कहा कि मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) बहाल करने के लिए केंद्र को आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटानी चाहिए. मुख्यमंत्री ने ‘लाइव वेबकास्ट' में राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की छूट के बिना राज्यों को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की अपनी सूची तैयार करने और आरक्षण प्रदान करने में मदद नहीं मिलेगी. ठाकरे ने कहा, ‘‘जब मैं दिल्ली में (जून में) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला तो मैंने उनसे कहा कि चूंकि उच्चतम न्यायालय ने मराठा आरक्षण रद्द कर दिया है और फैसला सुनाया है कि राज्यों को आरक्षण प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को (50 प्रतिशत आरक्षण सीमा में ढील के लिए) पहल करनी चाहिए. अब, केंद्र ने राज्यों को (ओबीसी सूची तैयार करने का) अधिकार दे दिया है तो उसे (आरक्षण पर) 50 प्रतिशत की सीमा में ढील देनी चाहिए. मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे.''
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ठाकरे ने कहा, ‘‘मेरी सरकार जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन के संबंध में स्थायी समाधान खोजने को लेकर प्रतिबद्ध है.'' पता चला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति देता है. बुधवार को दिल्ली में सूत्रों ने बताया कि विधेयक को अब संसद में पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा.
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