केंद्र सरकार SC/ST एक्ट पर संशोधन बिल लाएगी.
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इसी सत्र में लाया जाएगा बिल, कैबिनेट ने दी मंज़ूरी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले की स्थिति बहाल की जाएगी
बीजेपी के कई सहयोगी दलों ने यह मुद्दा उठाया था
Cabinet approves bringing the SC/ST prevention of atrocities Bill during monsoon session of the parliament amid the deadline set by LJP(Lok Janshakti Party) and Dalit organisations: Sources
— ANI (@ANI) August 1, 2018
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दलित संगठनों की यह एक प्रमुख मांग है और उन्होंने इस सिलसिले में 9 अगस्त को 'भारत बंद' का आह्वान किया था. सरकार के एक सूत्र ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित (अत्याचार रोकथाम) कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने वाला विधेयक संसद में लाया जाएगा.
कैबिनेट के फैसले के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने NDTV से कहा, 'ये
अच्छा फैसला है. अब अगले कुछ ही दिनों में सरकार संसद में नया बिल लेकर आएगी.'
VIDEO: मोदी सरकार को LJP का अल्टीमेटम
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में अपने फैसले में संरक्षण के उपाय जोड़े थे, जिनके बारे में दलित नेताओं और संगठनों का कहना था कि इस ने कानून को कमजोर और शक्तिहीन बना दिया है. भाजपा के सहयोगी और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष राम विलास पासवान ने न्यायालय का आदेश पलटने के लिए एक नया कानून लाने की मांग की थी. सत्तारूढ़ पार्टी के संबंध रखने वाले कई दलित सांसदों और आदिवासी समुदायों ने भी मांग का समर्थन किया था.
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