नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल में एक रेलवे स्टेशन को जलाया, RPF कर्मियों की भी पिटाई

CAB 2019: क्या है नागरिकता संशोधन बिल? जानिए इसके बारे में सब कुछ

बांग्लादेश की सीमा से लगे मुर्शिदाबाद जिले में इस वजह से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा जिले के उलुबेरिया रेलवे स्टेशन पर पटरियों को भी बाधित कर दिया और कुछ ट्रेनों में तोड़फोड़ की और ड्राइवर को भी पीटा.

नागरिकता संशोधन बिल: क्यों असम में भड़की विरोध की आग

बता दें कि नागरिक संशोधन कानून के लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आस-पास के देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भागकर आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी. इस बिल में मुस्लिम धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया गया है. इसे लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर भेदभावपूर्ण होने और समानता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन लगाया है. 

क्या है साल 1985 में हुआ असम समझौता?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नागरिकता संशोधन बिल के सबसे मुखर आलोचकों में से एक हैं. ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि वह अपने राज्य में 'किसी भी परिस्थिति में' इसके कार्यान्वयन की अनुमति नहीं देंगी, और इसके खिलाफ कई रैलियों की घोषणा की. उन्होंने कहा कि 'नागरिकता अधिनियम भारत को विभाजित करेगा. जब तक हम सत्ता में हैं, तब तक राज्य में एक भी व्यक्ति को देश नहीं छोड़ना होगा.'

बंगाल के अलावा, पूर्वोत्तर, विशेष रूप से असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं. गुवाहाटी में गुरुवार शाम पुलिस की गोलीबारी में दो प्रदर्शनकारी भी मारे गए हैं. सेना पूरे असम में गश्त कर रही है. पूर्वोत्तर राज्यों को डर है कि कानून से पड़ोसी बांग्लादेश के आप्रवासियों को वैधता मिल जाएगी और क्षेत्र की जनसांख्यिकी बदल जाएगी. 

VIDEO: नागरिकता बिल के बारे में क्या सोचती है जनता?