Highlights: किसान कानूनों को लेकर हंगामा, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित की गई

किसान आंदोलन को लेकर संसद में हंगामा - फाइल फोटो

संसद का बजट सत्र जारी है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया. लिस्ट ऑफ बिजनेस के अनुसार लोकसभा में आज कोई विधेयक पेश नहीं किया जाएगा. आज बजट पर चर्चा होगी और इसके बाद राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा. वैसे कांग्रेस समेत विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है. राज्यसभा में आज कार्यवाही नहीं चल पाई क्योंकि विपक्ष लगातार किसानों के मुद्दे पर हंगामा कर रहा था. इसी के चलते कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी. 

विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कल तक के स्थगित कर दी गई है. विपक्ष लोकसभा के बेल में कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे. स्‍पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि आप सीट पर जाए फिर चर्चा करेंगे, पर विपक्ष इसके लिये तैयार नही हुआ. संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह परंपरा नही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कोई शोरशराबा हो.

बता दें कि सोमवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 पेश किया.कोरोनाकाल के बाद ये पहला बजट है, जिसमें स्वास्थ्य और कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार ने प्रमुखता से ऐलान किया. वित्तमंत्री ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल है.  जबकि जीडीपी लगातार दो बार माइनस में हो  गई है, लेकिन ग्लोबल इकॉनोमी ही सुस्त है. साल 2021 ऐतिहासिक साल है, जिस पर देश की नजर है. इस मुश्किल वक्त में भी मोदी सरकार किसानों की आग दोगुनी करने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने का काम कर रही है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा छह साल से घटा कर तीन साल कर दी. इसके साथ ही कर धोखाधड़ी से जुड़े ऐसे गंभीर मामलों में जहां छिपायी गयी आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक है, यह अवधि 10 साल होगी. सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा भी की कि केवल पेंशन और ब्याज आय वाले 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी. ब्याज का भुगतान करने वाले बैंक अपनी ओर से कर की कटौती कर लेंगे.

वित्तमंत्री ने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज समेत कई योजनाओं को कोरोना काल में लाया गया, ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाया जा सके. आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये की मदद जारी की गई. ये सब कुछ पांच मिनी बजट के समान थी. इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन भी आगे बढ़ेगा, इसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा. इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए. पूंजीगत खर्च में 5.54 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव और स्वास्थ्य बजट 94,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.38 लाख करोड़ रुपये हुआ.

1,100 किलोमीटर का राजमार्ग केरल में बनेगा. 675 किलोमीटर का राजमार्ग पश्चिम बंगाल में बनेगा.  19,000 करोड़ रुपये की हाईवे योजना असम में जारी. तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट 1.03 लाख करोड़ लागत से बनेगा. वित्त मंत्री ने केरल में सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं के लिये 65,000 करोड़ रुपये तथा असम के लिये 3,400 करोड़ रुपये आबंटित किए. पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की.राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है. कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया.कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये , सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कोष को दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपये किया गया.राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भागीदारी के साथ 100 नये सैनिक स्कूल स्थापित किये जाएंगे, 15,000 स्कूलों का मजबूत बनाया जाएगा.

Budget Session Live update :