भाजपा सांसद जॉन बरला ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर शिकायत की है कि पश्चिम बंगाल सरकार सही प्रकार से लोगों में राशन का वितरण नहीं कर रही है जिसके कारण बहुत से गरीब लोग भूख से पीड़ित हैं. इससे पहले बरला ने आरोप लगाया था कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने उन्हें घर में नजरबंद कर किया है जिसकी वजह से वह लोगों को राहत सामग्री वितरित नहीं कर पा रहे हैं. बरला ने प्रधानमंत्री से त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया है ताकि जरूरतमंद परिवारों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा सकें. इस संबंध में राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा कि आरोप निराधार हैं और राजनीति से प्रेरित हैं.
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में अलीपुरदुआर से सांसद बरला ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इस संबंध में राज्य सरकार ने अभी तक आदेश जारी नहीं किया है. इस योजना के तहत गरीबों को अतिरिक्त पांच किलोग्राम गेहूं या चावल और एक किलोग्राम दाल दी जाती है. योजना की शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 26 मार्च को की थी. बरला ने संवाददाताओं से कहा, “पत्र में मैंने कहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना-दो के तहत कुछ क्षेत्रों में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अन्न नहीं दिया जा रहा है. लोगों से इसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं.”
उन्होंने कहा, “उत्तरी बंगाल में बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं और उन्हें मुफ्त राशन नहीं दिया जा रहा है. मैंने प्रधानमंत्री से समस्या का समाधान करने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.” आरोप का जवाब देते हुए मल्लिक ने कहा कि राज्य सरकार साढ़े सात करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है.
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