फाइल फोटो
नई दिल्ली:
देश के विभिन्न हिस्सों में आरक्षण की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन की पृष्ठभूमि में भाजपा के एक सदस्य ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार से विधेयक लाने की मांग की.
सदन में शून्यकाल में जोधपुर से भाजपा सदस्य गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जीएसटी विधेयक के समान ही केंद्र सरकार को राजनीतिक सर्वसम्मति कायम कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए एक संशोधन विधेयक लाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि गुजरात का पाटीदार आंदोलन, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट आंदोलन तथा कर्नाटक में कापू समुदाय का आंदोलन आरक्षण को लेकर हुआ था. उन्होंने कहा कि लगभग सभी राजनीतिक दल समय समय पर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात करते रहे हैं.
शेखावत ने कहा कि वाजपेयी सरकार में इस संबंध में एक कैबिनेट नोट तैयार भी किया गया था. उन्होंने कहा कि लेकिन पिछली यूपीए सरकार ने इस संबंध में बनाई गई समिति की रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की. उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के साथ सर्वसम्मति बनाकर केंद्र सरकार को इस आशय का संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहिए. हालांकि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि यह लंबा विषय है और इस पर शून्यकाल में बोलने के बजाय नियम 193 पर चर्चा लानी चाहिए.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सदन में शून्यकाल में जोधपुर से भाजपा सदस्य गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जीएसटी विधेयक के समान ही केंद्र सरकार को राजनीतिक सर्वसम्मति कायम कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए एक संशोधन विधेयक लाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि गुजरात का पाटीदार आंदोलन, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट आंदोलन तथा कर्नाटक में कापू समुदाय का आंदोलन आरक्षण को लेकर हुआ था. उन्होंने कहा कि लगभग सभी राजनीतिक दल समय समय पर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात करते रहे हैं.
शेखावत ने कहा कि वाजपेयी सरकार में इस संबंध में एक कैबिनेट नोट तैयार भी किया गया था. उन्होंने कहा कि लेकिन पिछली यूपीए सरकार ने इस संबंध में बनाई गई समिति की रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की. उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के साथ सर्वसम्मति बनाकर केंद्र सरकार को इस आशय का संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहिए. हालांकि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि यह लंबा विषय है और इस पर शून्यकाल में बोलने के बजाय नियम 193 पर चर्चा लानी चाहिए.
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