बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फाइल फोटो
पटना:
बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 में शराब (जहरीली) पीने से हुई मौत के मामले में फांसी का प्रावधान मिलावटी ताड़ी का उत्पादन और बिक्री के मामले पर भी लागू होगा। सहायक उत्पाद आयुक्त ओम प्रकाश मंडल ने बताया कि मिलावटी ताड़ी पीने से किसी की मौत होने की स्थिति में उसकी बिक्री करने वालों पर भी बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 के तहत मिलावटी देशी, मसालेदार और भारत में बनी विदेशी शराब का उत्पादन एवं बिक्री करने वालों की तरह ही फांसी की सजा का कानून लागू होगा।
मंडल ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर ताड़ी पीते पाया जाएगा तो उसके लिए वही सजा का प्रावधान होगा जो कि देशी, मसालेदार और भारत में बनी विदेशी शराब का सार्वजनिक स्थल पर उपभोग करने पर है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को शराब की तर्ज पर ताड़ी का उत्पादन, बिक्री, परिवहन और उसका उपभोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को कहा गया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते मंगलवार को ताड़ी को पूर्णशराबबंदी के दायरे से बाहर रखे जाने की घोषणा की थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने साथ ही बताया था कि ताड़ी को लेकर वर्ष 1991 के नियम कड़ाई से लागू किए जाएंगे।
ताड़ी को लेकर एक अप्रैल 1991 के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना-187 के तहत ताड़ी की दुकानें किसी हाट-बाजार के स्थान पर, किसी हाट-बाजार के प्रवेश स्थल पर, शहरी क्षेत्रों में किसी स्नानागार, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, धार्मिक स्थान, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, रेलवे यार्ड, बस स्टैंड, अनुसूचित जाति या मजदूर कालोनी, राष्ट्रीय उच्च पथ या राज्य उच्च पथ अथवा जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थानों से 50 मीटर की दूरी के भीतर और ग्रामीण इलाके में इन्हीं स्थानों से 100 मीटर की दूरी के भीतर या किसी गांव के सघन आबादी वाले क्षेत्र में नही खोली जा सकतीं हैं।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
मंडल ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर ताड़ी पीते पाया जाएगा तो उसके लिए वही सजा का प्रावधान होगा जो कि देशी, मसालेदार और भारत में बनी विदेशी शराब का सार्वजनिक स्थल पर उपभोग करने पर है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को शराब की तर्ज पर ताड़ी का उत्पादन, बिक्री, परिवहन और उसका उपभोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को कहा गया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते मंगलवार को ताड़ी को पूर्णशराबबंदी के दायरे से बाहर रखे जाने की घोषणा की थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने साथ ही बताया था कि ताड़ी को लेकर वर्ष 1991 के नियम कड़ाई से लागू किए जाएंगे।
ताड़ी को लेकर एक अप्रैल 1991 के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना-187 के तहत ताड़ी की दुकानें किसी हाट-बाजार के स्थान पर, किसी हाट-बाजार के प्रवेश स्थल पर, शहरी क्षेत्रों में किसी स्नानागार, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, धार्मिक स्थान, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, रेलवे यार्ड, बस स्टैंड, अनुसूचित जाति या मजदूर कालोनी, राष्ट्रीय उच्च पथ या राज्य उच्च पथ अथवा जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थानों से 50 मीटर की दूरी के भीतर और ग्रामीण इलाके में इन्हीं स्थानों से 100 मीटर की दूरी के भीतर या किसी गांव के सघन आबादी वाले क्षेत्र में नही खोली जा सकतीं हैं।
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