नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले और उनसे शिकायत की कि केंद्र सरकार उप राज्यपाल के ज़रिये उनके काम में दखल दे रही है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ केंद्रीय गृह सचिव की मौजूदगी में राजनाथ सिंह से मिले और एंटी करप्शन ब्रांच में ज्वाइंट सीपी की नियुक्ति और दिल्ली के गृह सचिव के मुद्दे पर अपनी शिकायत दर्ज कराई।
इसके जवाब में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केजरीवाल को सलाह दी कि वो टकराव की स्थिति से बचें और एलजी के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि एलजी ही दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं। राजनाथ ने ये भी कहा की गृह मंत्रालय जो नियम बनाता है, वो कानून के हिसाब से ही बनाता है और अगर केजरीवाल इससे सहमत नहीं हैं, तो कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लें।
सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल इस मुद्दे पर राष्ट्रपति प्रणब मुख़र्जी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से पहले ही मुलाक़ात कर चुके हैं और अपनी शिकायत बता चुके हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुख़र्जी से तो केजरीवाल क़ी मुलाक़ात एक घंटे चली थी।
ये मामला कोर्ट में पहले ही चल रहा है और कोर्ट के खुलते ही केजरीवाल सरकार इस मामले की नियमित सुनवाई से पहले इस बात पर हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना का केस कर सकती है कि जब हाईकोर्ट ने एसीबी को दिल्ली सरकार के अधीन बताया था, तो दिल्ली सरकार को पूछे बिना जॉइंट सीपी की नियुक्ति कैसे कर दी गई?
सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल अभी इस मुद्दे पर पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं। हालांकि अभी केजरीवाल ने पीएम मोदी से मिलने का समय नहीं मांगा है। वैसे इससे पहले केजरीवाल, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर उनकी ही सरकार (मोदी सरकार) की शिकायत कर चुके हैं।
वैसे अभी तक इस चिट्ठी-पत्री या शिकवा-शिकायत से केजरीवाल सरकार को कुछ हासिल नहीं हो पाया है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थिति अब भी बनी हुई है और ऐसे में बस कोर्ट ही एकमात्र विकल्प नज़र आता है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ केंद्रीय गृह सचिव की मौजूदगी में राजनाथ सिंह से मिले और एंटी करप्शन ब्रांच में ज्वाइंट सीपी की नियुक्ति और दिल्ली के गृह सचिव के मुद्दे पर अपनी शिकायत दर्ज कराई।
इसके जवाब में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केजरीवाल को सलाह दी कि वो टकराव की स्थिति से बचें और एलजी के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि एलजी ही दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं। राजनाथ ने ये भी कहा की गृह मंत्रालय जो नियम बनाता है, वो कानून के हिसाब से ही बनाता है और अगर केजरीवाल इससे सहमत नहीं हैं, तो कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लें।
सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल इस मुद्दे पर राष्ट्रपति प्रणब मुख़र्जी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से पहले ही मुलाक़ात कर चुके हैं और अपनी शिकायत बता चुके हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुख़र्जी से तो केजरीवाल क़ी मुलाक़ात एक घंटे चली थी।
ये मामला कोर्ट में पहले ही चल रहा है और कोर्ट के खुलते ही केजरीवाल सरकार इस मामले की नियमित सुनवाई से पहले इस बात पर हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना का केस कर सकती है कि जब हाईकोर्ट ने एसीबी को दिल्ली सरकार के अधीन बताया था, तो दिल्ली सरकार को पूछे बिना जॉइंट सीपी की नियुक्ति कैसे कर दी गई?
सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल अभी इस मुद्दे पर पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं। हालांकि अभी केजरीवाल ने पीएम मोदी से मिलने का समय नहीं मांगा है। वैसे इससे पहले केजरीवाल, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर उनकी ही सरकार (मोदी सरकार) की शिकायत कर चुके हैं।
वैसे अभी तक इस चिट्ठी-पत्री या शिकवा-शिकायत से केजरीवाल सरकार को कुछ हासिल नहीं हो पाया है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थिति अब भी बनी हुई है और ऐसे में बस कोर्ट ही एकमात्र विकल्प नज़र आता है।
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