![अरुणाचल: CM तुकी को बहुमत साबित करने के लिए नहीं मिला और वक्त, राज्यपाल ने किया इनकार अरुणाचल: CM तुकी को बहुमत साबित करने के लिए नहीं मिला और वक्त, राज्यपाल ने किया इनकार](https://i.ndtvimg.com/i/2016-07/nabam-tuki-pti_650x400_81468463616.jpg?downsize=773:435)
मुख्यमंत्री नबाम तुकी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाक तुकी को बहुमत साबित करने के लिए और वक्त नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाल किए गए अरुणाचल प्रदेश के सीएम तुकी ने शुक्रवार को राज्यपाल जेपी राजखोआ से मुलाकात की थी और बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें और वक्त देने से इनकार कर दिया है। तुकी को शनिवार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। गौरतलब है कि इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अहम फैसला सुनाते हुए केंद्र की BJP सरकार को बड़ा झटका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बहाल करते हुए राष्ट्रपति शासन रद्द कर दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद नबाम तुकी ने मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज संभाल लिया।
नबाम तुकी ने कहा था हमारी जीत हुई
नबाम तुकी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार इस फैसले पर बहुत खुश है। तुकी ने NDTV से कहा- कोर्ट में हम लोगों की जीत हुई है।
क्या था पूरा मामला?
दरअसल अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर नबम रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में ईटानगर हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 9 दिसंबर को राज्यपाल जेपी राजखोआ के विधानसभा के सत्र को एक महीने पहले 16 दिसंबर को ही बुलाने का फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद 26 जनवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और कांग्रेस की नबाम तुकी वाली सरकार परेशानी में आ गई क्योंकि 21 विधायक बागी हो गए। इससे कांग्रेस के 47 में से 26 विधायक रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को दूसरी सरकार बनने से रोकने की तुकी की याचिका नामंजूर कर दी। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही बागी हुए कालीखो ने 20 बागी विधायकों और 11 बीजेपी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और सरकार बना ली थी।
नबाम तुकी ने कहा था हमारी जीत हुई
नबाम तुकी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार इस फैसले पर बहुत खुश है। तुकी ने NDTV से कहा- कोर्ट में हम लोगों की जीत हुई है।
क्या था पूरा मामला?
दरअसल अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर नबम रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में ईटानगर हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 9 दिसंबर को राज्यपाल जेपी राजखोआ के विधानसभा के सत्र को एक महीने पहले 16 दिसंबर को ही बुलाने का फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद 26 जनवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और कांग्रेस की नबाम तुकी वाली सरकार परेशानी में आ गई क्योंकि 21 विधायक बागी हो गए। इससे कांग्रेस के 47 में से 26 विधायक रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को दूसरी सरकार बनने से रोकने की तुकी की याचिका नामंजूर कर दी। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही बागी हुए कालीखो ने 20 बागी विधायकों और 11 बीजेपी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और सरकार बना ली थी।
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