सड़क बनाने के मसले पर अरुणाचल सरकार और रक्षा मंत्रालय आमने-सामने

नई दिल्‍ली: अरुणाचल प्रदेश में एक राजमार्ग और आठ एडवांस्‍ड लैंडिंग ग्राउंड बनाने को लेकर अरुणाचल सरकार और रक्षा मंत्रालय में तू-तू, मैं-मैं चल रही है। राज्य सरकार का आरोप है कि रक्षा मंत्रालय प्रगति के काम में अड़चनें डाल रहा है। एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक़ चीन सीमा के नज़दीक अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क बनाई जा रही है जोकि तावांग और विजोईनगर को जोड़ेगी। क़रीब 1500 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनाने में 30 हज़ार करोड़ का ख़र्चा आएगा। ये दो लेन की सड़क अरुणाचल के 11 जिलों को जोड़ेगी।

लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को मंज़ूरी नहीं दी है। इसकी वजह यह है कि ये सड़क अंतरराष्ट्रीय सीमा के बिलकुल नज़दीक है। इसको बनाने से सुरक्षा के लिहाज से भारत को ख़तरा हो सकता है। उधर राज्य सरकार रक्षा मंत्रालय के इस रवैए से नाख़ुश है। जल्‍द इस मामले में राज्य सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय से शिकायत करने वाला है।  

यही नहीं राज्य सरकार पीएमओ को मेंचुका में बन रहे एडवांस्‍ड लैंडिंग ग्राउंड के मसले के बारे में भी शिकायत करने वाला है। "मेंचुका में जो एयर बेस बनना था वो लोकल लोगों और सेना के लिए इस्तेमाल होना था लेकिन हाल ही में स्थानीय प्रशासन को बताए बिना एयर मार्शल ने उस एयर बेस का उद्घाटन कर दिया," एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने एनडीटीवी इंडिया को बताया।

उधर इलाक़े के लोकल एमएलए पसंग दोरजी का कहना है कि गांव वालों ने सेना को ज़मीन इसी शर्त पर दी थी कि एयर बेस का इस्तेमाल दोहरे मकसद के लिए होगा - यानी सेना और स्थानीय लोग इस्‍तेमाल कर सकेंगे। दोरजी का कहना है "अब सेना का कहना है कि इस एयर बेस का इस्तेमाल सिर्फ़ सेना करेगी। ये ग़लत है।"

इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू का कहना है कि ये मसला उनके सामने लाया गया है और "सेना और राज्य के अधिकारियों को बुलाकर मैं इस पर चर्चा करूंगा।"