भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा....(फाइल फोटो)
जम्मू:
भाजपा ने शनिवार को विपक्षी नेशनल कांफ्रेंस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 35ए के मुद्दे पर जम्मू के लोगों में 'भय' पैदा करने की कोशिश कर रही है. जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रही भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य में अल्पसंख्यकों की कीमत पर 'बहुसंख्यकवाद' को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कांफ्रेंस जिम्मेदार है. गौरतलब है कि अनुच्छेद 35ए का मामले में जम्मू-कश्मीर की सियासत गर्माई हुई है. कुछ दिनों पहले, उमर अब्दुल्ला ने कहा था जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे पर बहस 'आग से खेलना' है.
भाजपा नेशनल कांफ्रेंस के जम्मू क्षेत्र के अध्यक्ष देविंदर राणा की ओर से अनुच्छेद 35ए के मुद्दे पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दे रही थी. उक्त अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर में आवासीय नियमों को तय करता है और बाहरी लोगों को राज्य में अचल संपत्ति खरीदने एवं राज्य सरकार में नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोकता है.
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनिल गुप्ता ने कहा, "हम इस बयान को गंभीरता से ले रहे हैं. उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 35ए को अवैध ठहराए जाने की स्थिति में जम्मू क्षेत्र के लोगों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों की भयावह तस्वीर उकेरने की कोशिश की है. वह डर पैदा कर रहे हैं."
पढ़ें: जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35-ए : क्या है यह, किसने की इसे हटवाने की मांग?- जानें सब कुछ
उच्चतम न्यायालय ने पिछले माह केंद्र से कहा था कि वह अनुच्छेद 35ए हटाने की मांग करने वाली एनजीओ की रिट याचिका पर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करे. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार अनुच्छेद 35ए और अनुच्छेद 370 के तहत गैर-निवासियों के साथ भेदभाव कर रही है. ये गैर-निवासी यहां संपत्ति नहीं खरीद सकते, स्थानीय चुनावों में वोट नहीं दे सकते और सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकते.
VIDEO : जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 35-ए पर गरमाई सियासत
गुप्ता ने कहा, "अनुच्छेद 35ए के भेदभावपूर्ण प्रावधानों की आड़ में राज्य में अल्पसंख्यकों की कीमत पर 'बहुसंख्यकवाद' को बढ़ावा देने की जिम्मेदार नेशनल कांफ्रेंस है. इससे जम्मू में जनसांख्यिकीय आधार पर घुसपैठ हुई है." गुप्ता ने पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों और रोहिंग्या शरणार्थियों को एक समान बताने पर भी नेकां के नेता की आलोचना की.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
भाजपा नेशनल कांफ्रेंस के जम्मू क्षेत्र के अध्यक्ष देविंदर राणा की ओर से अनुच्छेद 35ए के मुद्दे पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दे रही थी. उक्त अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर में आवासीय नियमों को तय करता है और बाहरी लोगों को राज्य में अचल संपत्ति खरीदने एवं राज्य सरकार में नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोकता है.
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनिल गुप्ता ने कहा, "हम इस बयान को गंभीरता से ले रहे हैं. उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 35ए को अवैध ठहराए जाने की स्थिति में जम्मू क्षेत्र के लोगों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों की भयावह तस्वीर उकेरने की कोशिश की है. वह डर पैदा कर रहे हैं."
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उच्चतम न्यायालय ने पिछले माह केंद्र से कहा था कि वह अनुच्छेद 35ए हटाने की मांग करने वाली एनजीओ की रिट याचिका पर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करे. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार अनुच्छेद 35ए और अनुच्छेद 370 के तहत गैर-निवासियों के साथ भेदभाव कर रही है. ये गैर-निवासी यहां संपत्ति नहीं खरीद सकते, स्थानीय चुनावों में वोट नहीं दे सकते और सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकते.
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गुप्ता ने कहा, "अनुच्छेद 35ए के भेदभावपूर्ण प्रावधानों की आड़ में राज्य में अल्पसंख्यकों की कीमत पर 'बहुसंख्यकवाद' को बढ़ावा देने की जिम्मेदार नेशनल कांफ्रेंस है. इससे जम्मू में जनसांख्यिकीय आधार पर घुसपैठ हुई है." गुप्ता ने पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों और रोहिंग्या शरणार्थियों को एक समान बताने पर भी नेकां के नेता की आलोचना की.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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