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This Article is From Oct 17, 2016

8वां BRICS समिट गोवा घोषणापत्र : आतंक के खिलाफ समग्र रुख अपनाने पर जोर, पेश हैं अहम बातें...

8वां BRICS समिट गोवा घोषणापत्र : आतंक के खिलाफ समग्र रुख अपनाने पर जोर, पेश हैं अहम बातें...
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने गोवा घोषणापत्र को पारित किया है जिसमें हमारे सहयोग के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण पेश किया गया है. घोषणापत्र में इसके साथ ही देशों से कहा गया है कि वे आतंकवाद से सफलतापूर्वक मुकाबले के लिए एक ''समग्र'' रुख अपनाएं. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया और पाकिस्तान को आतंकवाद के पोषण की भूमि बताया.

ब्रिक्स ने कहा कि आतंकवाद के वित्त पोषण के स्रोतों जैसे धनशोधन, मादक पदार्थ की तस्करी, आपराधिक गतिविधियों जैसे संगठित अपराधों, आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के साथ ही आतंकवादी इकाइयों द्वारा सोशल मीडिया सहित इंटरनेट के दुरुपयोग से मुकाबले पर जोर होना चाहिए.''

घोषणापत्र में कहा गया, ''आतंकवाद से सफलतापूर्वक निपटने के लिए एक समग्र रुख की जरूरत है. आतंकवाद के खिलाफ सभी कदमों में अंतरराष्ट्रीय कानून बरकरार रखा जाना चाहिए और मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए.''

ब्रिक्स ने आतंकवाद के खिलाफ बहुपक्षीय दृष्टिकोण के समन्वय में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका पर जोर देते हुए सभी देशों से आग्रह किया कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को प्रभावी तरीके से लागू करें और संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक रूपरेखा की प्रभावशीलता बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायें. घोषणापत्र में ब्रिक्स ने कहा कि वह धनशोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण एवं प्रसार से मुकाबले में एफएटीएफ (वित्तीय कार्रवाई कार्यबल) के अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराता है. ब्रिक्स ने इसके साथ ही आतंकवाद के वित्त पोषण से मुकाबले के लिए एफएटीएफ को जल्द, प्रभावी और सार्वभौमिक रूप से लागू करने का भी आह्वान किया.

ब्रिक्स ने कहा, ''हम एफएटीएफ और एफएटीएफ जैसे क्षेत्रीय निकायों में अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं.'' ब्रिक्स ने अपने घोषणापत्र में मादक पदार्थ के उत्पादन और तस्करी से उत्पन्न वैश्विक खतरे से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने का भी आह्वान किया.

उसने कहा, ''हम गहरी चिंता के साथ मादक पदार्थ तस्करी और आतंकवाद, धनशोधन और संगठित अपराध के बीच बढ़ते संबंध पर गौर करते हैं.'' उसने कहा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इस्तेमाल में सुरक्षा बढ़ाने में प्रयासों को मजबूत करने का एक समझौता भी है.

घोषणापत्र में कहा गया कि समूह इससे सहमति जताता है कि वैश्विक शांति एवं सुरक्षा तथा सतत विकास के लिए उभरती चुनौतियां उसके सामूहिक प्रयासों को और बढ़ाने की जरूरत उत्पन्न करती हैं.

उसने कहा, ''हम इस पर चिंता जताते हैं कि कई देशों में राजनीतिक एवं सुरक्षा अस्थिरता देखने को मिल रही है जो कि आतंकवाद एवं अतिवाद से बढ़ती है.'' ब्रिक्स ने कहा, ''हम संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ और क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का आह्वान करते हैं कि इन चुनौतियों से निपटने में अपना सहयोग जारी रखें जिसमें संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और विकास प्रयास शामिल हैं.''

कर प्रणाली के संबंध में ब्रिक्स ने वैश्विक रूप से निष्पक्ष एवं आधुनिक कर प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी तथा अंतरराष्ट्रीय तौर पर सहमत मानकों के व्यापक क्रियान्वयन की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत किया. उसने कहा, ''हम भ्रष्टाचार के साथ ही परिसम्पत्ति वसूली से जुड़े मामलों और भ्रष्टाचार के लिए वांछित व्यक्तियों के मामले में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का समर्थन करते हैं जिसमें ब्रिक्स भ्रष्टाचार निरोधक कार्यकारी समूह के जरिये किया गया सहयोग भी शामिल है.''

घोषणापत्र में कहा गया, ''हम यह स्वीकार करते हैं कि अवैध तरीके से अर्जित धनराशि और वित्तीय प्रवाह और विदेशी अधिकार क्षेत्र में रखी अवैध संपत्ति सहित भ्रष्टाचार एक वैश्विक चुनौती है जिसका आर्थिक विकास और सतत विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.'' ब्रिक्स ने पेरिस जलवायु समझौते और चार नवंबर को उसके लागू होने की उम्मीद का भी स्वागत किया.

इसने कहा कि हम विकसित देशों का आह्वान करते हैं कि वे विकासशील देशों को पेरिस समझौते को लागू करने में मदद के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण सहायता मुहैया कराने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें.



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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