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छोटे कर्मचारी का मूल वेतन अब 7 हज़ार से बढ़कर 18 हज़ार
सबसे बड़े अधिकारी का वेतन 90 हज़ार से बढ़कर ढाई लाख
नए IAS अधिकारी का मूल वेतन 23 हज़ार से बढ़कर 56 हज़ार
- सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों की तनख़्वाह और 53 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने का ऐलान हुआ है।
- इसके बाद केंद्र सरकार के सबसे छोटे कर्मचारी का मूल वेतन अब 7 हज़ार से बढ़कर 18 हज़ार हो गया है। सबसे बड़े अधिकारी यानी कैबिनेट सेक्रेटरी और उसके समकक्षों का वेतन 90 हज़ार से बढ़कर ढाई लाख हो गया है।
- नए सिफ़ारिशों को लागू करने के बाद वेतन में न्यूनतम 14.3 से अधिकतम 23 फीसदी तक का इज़ाफ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन 1 जनवरी, 2016 से लागू होगा और बकाया इसी साल ही दे दिया जाएगा।
- सेना में एक नए सिपाही की मूल तनख़्वाह मौजूदा 8,460 से बढ़कर 21,700 रुपए प्रति माह हो जाएगी जबकि एक नए आईएएस अधिकारी की मूल तनख़्वाह 23 हज़ार से बढ़कर 56 हज़ार रुपए प्रति माह हो जाएगी।
- सरकार के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के बाद देश के खज़ाने पर सालाना 1 लाख 2 हज़ार एक सौ करोड़ रु का भार पड़ेगा जो जीडीपी का क़रीब 0.7% है।
- इसमें वेतन बढ़ोत्तरी पर 39,100 करोड़ खर्च होगा, भत्तों पर 29,300 करोड़ खर्च होगा और पेंशन पर 33,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- सरकार ने 52 तरह के भत्तों को ख़त्म कर दिया है और 36 भत्तों को आपस में मिला दिया है।
- पहला ग्रुप नए भत्तों को अंतिम रूप देने का काम करेगा और जब तक ये नहीं होता मौजूदा भत्तों की ही व्यवस्था चलेगी।
- दूसरा ग्रुप नए फ़ैसले में अनियमितताओं की शिकायतें सुनेगा क्योंकि हर काडर की कोई ना कोई शिकायत रह ही जाती है।
- वित्त मंत्री ने कहा कि नई सिफ़ारिशों से सेनाओं और केंद्रीय पुलिस बलों के बीच बनी आ रही पैरिटी यानी बराबरी गड़बड़ हो रही थी। इस सिफ़ारिश को बदलते हुए सरकार ने सेनाओं की रैंक में अतिरिक्त दिया... इसके बाद भी जो शिकायतें आएंगी उनकी सुनवाई के लिए एक कमेटी बनेगी...
(7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से नाराज 32 लाख कर्मचारी 11 जुलाई से हड़ताल पर)
(सातवें पे कमिशन को लेकर 5 मिथ, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है...)
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