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2026 तक देश में 200 डे कैंसर केयर सेंटर खोलेगी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की घोषणा

नड्डा ने कहा, "हाल में आई लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार, आयुष्मान भारत योजना ने कैंसर के इलाज में बड़ा योगदान दिया है और इस कार्यक्रम के तहत स्क्रीनिंग के 30 दिनों के भीतर कैंसर का इलाज शुरू हो गया है. यह बड़ी बात है."

2026 तक देश में 200 डे कैंसर केयर सेंटर खोलेगी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की घोषणा
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में हर जिले में "डे कैंसर केयर सेंटर" खोलने की घोषणा की गई है.

स्वास्थ्य मंत्री जे.पी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक देश में 200 डे कैंसर केयर सेंटर खोलने का है, जहां मरीजों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और अगले तीन सालों में सभी जिलों में ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे. उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान सवालों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर स्वास्थ्य सेवा को किफायती, सुलभ और न्यायसंगत बनाने की कोशिश कर रही है.

आयुष्मान भारत योजना ने कैंसर के इलाज में दिया योगदान

नड्डा ने कहा, "हाल में आई लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार, आयुष्मान भारत योजना ने कैंसर के इलाज में बड़ा योगदान दिया है और इस कार्यक्रम के तहत स्क्रीनिंग के 30 दिनों के भीतर कैंसर का इलाज शुरू हो गया है. यह बड़ी बात है."

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उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में हर जिले में "डे कैंसर केयर सेंटर" खोलने की घोषणा की गई है. कैंसर रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर उन्होंने कहा, "2025-26 में हम 200 डे कैंसर केयर सेंटर खोलने जा रहे हैं और अगले तीन सालों में देश के सभी जिलों में ऐसे सेंटर खोले जाएंगे."

उन्होंने यह भी घोषणा की कि 22 एम्स में पूर्ण ऑन्कोलॉजी विभाग हैं और सभी केंद्रीय अस्पतालों में कैंसर के इलाज के लिए ऑन्कोलॉजी विभाग हैं. उन्होंने कहा, "हमारे झज्जर एम्स में देश का सबसे बड़ा 700 बिस्तरों वाला कैंसर सेंटर है, जहां अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कैंसर के सभी उपचार उपलब्ध हैं."

एक अन्य सवाल के जवाब में नड्डा ने कहा कि गोरखपुर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) काम कर रहा है और इसकी ओपीडी और आईपीडी पूरी तरह से चल रही है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीएचयू के साथ उसके मेडिकल कॉलेज को एम्स जैसे संस्थान में बदलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके लिए बजट भी तैयार किया जा रहा है.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

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