फाइल फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शनिवार को घोषणा की कि वह रविवार को अपना अनशन समाप्त कर देंगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी है जिसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान है. पिछले नौ दिन से यहां राजघाट पर भूख हड़ताल कर रहीं स्वाति ने आज अपने समर्थकों से कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री ने हमारी और देश की मांगें सुनीं. इसलिए मैंने रविवार दोपहर दो बजे अपना अनशन समाप्त करने का फैसला किया है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मैं इस अध्यादेश को लाने के लिए प्रधानमंत्री की शुक्रगुजार हूं. मैं देश की जनता को इस जीत के लिए बधाई देती हूं.’’ हालांकि. स्वाति ने इससे पहले ट्वीट किया था कि वह तब तक अपनी भूख हड़ताल समाप्त नहीं करेंगी जब तक बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ ठोस नहीं होता.
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उन्होंने ट्वीट में कहा, ‘‘मैं अध्यादेश पारित होने तक अनशन करती रहूंगी। पुलिस के संसाधन और जवाबदेही भी बढ़ने चाहिए. वाकई दुख की बात है कि कुछ चैनल झूठी खबर फैला रहे हैं कि मैंने अनशन तोड़ दिया है. सभी समाचार चैनलों से मेरी अपील है कि फर्जी खबर नहीं चलाएं. ’’ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को स्वाति से अनशन तोड़ने की अपील की थी, लेकिन दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा था कि वह अपनी मांगें पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल जारी रखेंगी.
VIDEO: अनशन पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल
स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छह मांगें उठाईं। उन्होंने अध्यादेश पारित करने, संयुक्त राष्ट्र के मानकों के हिसाब से पुलिस कर्मी तैनात करने और पुलिस बलों की जवाबदेही तय करने की मांग की है.
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उन्होंने ट्वीट में कहा, ‘‘मैं अध्यादेश पारित होने तक अनशन करती रहूंगी। पुलिस के संसाधन और जवाबदेही भी बढ़ने चाहिए. वाकई दुख की बात है कि कुछ चैनल झूठी खबर फैला रहे हैं कि मैंने अनशन तोड़ दिया है. सभी समाचार चैनलों से मेरी अपील है कि फर्जी खबर नहीं चलाएं. ’’ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को स्वाति से अनशन तोड़ने की अपील की थी, लेकिन दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा था कि वह अपनी मांगें पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल जारी रखेंगी.
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स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छह मांगें उठाईं। उन्होंने अध्यादेश पारित करने, संयुक्त राष्ट्र के मानकों के हिसाब से पुलिस कर्मी तैनात करने और पुलिस बलों की जवाबदेही तय करने की मांग की है.
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