केजरीवाल सरकार ने ऑनलाइन RTI आवेदन के जवाब में देरी पर अफसरों को दी चेतावनी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन फाइल किए जाने वाले आरटीआई आवेदनों का सही तरीके से निपटारा नहीं किए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. सरकार को शिकायतें मिल रही हैं कि विभिन्न विभाग सूचनाएं पाने के आवेदनों का जवाब नहीं दे रहे हैं. सरकार ने विभाग प्रमुखों और स्वायत्त संस्थाओं से कहा है कि वे रोजाना आरटीआई पोर्टल को देखें, ताकि नागरिकों के आवेदनों और अपीलों के जवाब में होने वाली देरी से बचा जा सके. सरकार ने कहा कि हो सके तो इसे सुबह-सुबह ही देखा जाए. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों का जवाब नहीं मिलने संबंधी शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है.

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इस वर्ष जुलाई में केजरीवाल ने ई-आरटीआई पोर्टल शुरू किया था और कहा था कि 'आप' सरकार अपने कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराएगी.

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एक अधिकारी ने बताया कि प्रशासनिक विभाग ने इस संबंध में प्रधान सचिवों, सचिवों, स्वायत्त संस्थाओं के प्रमुखों और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे आवेदनों के लगातार निपटान पर बल दिया है.

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