मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार का पहला बजट पेश किया. दिल्ली विधानसभा में मोदी-मोदी के नारे के साथ कार्यवाही की शुरुआत हुई. दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "पिछली सरकार विकास के हर पहलू में विफल रही... यमुना गंदी थी, सड़कें क्षतिग्रस्त थीं, वायु प्रदूषण बहुत अधिक था. दिल्ली जल बोर्ड, डीटीसी... घाटे में थे. गंदा पानी और ओवरफ्लो सीवर दिल्ली की पहचान बन गए थे..."
Delhi Budget Updates--
- सीएम रेखा गुप्ता ने सदन को बताया कि इस साल का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित है.
- दिल्ली के लोगों के लिए 10 लाख रुपये के बीमा की घोषणा रेखा गुप्ता ने की है.
- रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि स्वच्छ जल के लिए 9 हजार करोड़ का बजट सरकार देगी.
- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "... NCR क्षेत्र के साथ बेहतर संपर्क हेतु बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं..."
- एक लाख करोड़ के बजट में 22 हजार कैपिटल स्पेंडीचर के लिए है जो सड़कों नालों और सीवर पर खर्च किया जाएगा.
- दिल्ली आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया गया था. आयुष्मान योजना बहुत जल्द लागू हो जाएगी. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना में पाँच लाख दिल्ली सरकार टॉप अप करेगी.
- महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये के फंड का ऐलान सीएम रेखा गुप्ता ने किया.
- बजट का थीम विकसित दिल्ली बजट है. दिल्ली सरकार का पिछला बजट 76000 करोड़ रुपये था. जो बाद में बढ़कर 77000 करोड़ तक पहुंच गया. रेखा गुप्ता ने बताया कि इस साल का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का होगा.
- दिल्ली सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बुनियादी ढांचा विकास, बिजली, सड़क, पानी जैसे 10 ध्यान देने वाले क्षेत्र हैं.
- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि दिल्ली के बजट में ‘पीएम जन आरोग्य योजना' के लिए 2, 144 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे.
- बिना इकोनॉमिक सर्वे का बजट: आतिशी: दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और AAP नेता आतिशी ने कहा, "आज भाजपा की दिल्ली सरकार का पहला बजट पेश हो रहा है. लेकिन ये चिंता का विषय है कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे ही पूरा नहीं हुआ. इकोनॉमिक सर्वे बजट का आधार होता है. ये बहुत बड़ा सवाल है कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के बजट कैसे बनाया गया?..."
दिल्ली बजट 2025: कारोबारियों को क्या क्या मिला?
- रेखा गुप्ता ने बजट में व्यापारियों को खुश करने की पूरी कोशिश की.
- दिल्ली में नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी
- नई वेयर हाउस पॉलिसी लेकर आएंगे
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रेग्युलराइजेशन का प्लान
- ईज ऑफ डूइंग बिजनस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाएंगे
- लीज वाली इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करेंगे
- -औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक प्रोग्राम लाएंगे. उनकी सड़कें नालियां ठीक की जाएंगी
- -ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी. कारोबारियों की दिक्कतों का समाधान करेगा बोर्ड
- -छोटे उद्योगों के कौशल संवर्धन के लिए नई योजना. योजना के लिए 50 करोड़ का बजट रखा है.
- -पहली बार इस साल दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होगा. हर दो साल में इसे करेंगे.
- -फाइलों में योजनाएं नहीं अटकेंगी. उद्योग फलेंगी और फूलेंगी.
बताते चलें कि सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में ऐलान किया कि 2025-26 का दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का है. मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार की नाकामियां गिनाते हुए कहा, "यह बजट पिछले साल की तुलना में 31.5 प्रतिशत ज्यादा है. जहां साल दर साल बजट बढ़ने की बजाय घटा, जीडीपी की दर कम रही, प्रति व्यक्ति आय देश की तुलना में कम गति में बढ़ी." सीएम रेखा ने कहा- मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को ये बताना चाहती हूं कि आज तक की सरकारों के राज में 2023 में 78 हजार 800 करोड़ का बजट था. 24-25 का बजट घटकर सिर्फ 76 हजार करोड़ रह गया. ये दिल्ली में सबसे खराब स्थिति थी. इस बार का दिल्ली का बजट एक लाख करोड़ रुपये का है. ये ऐतिहासिक है.
उन्होंने कहा कि मैं बजट पेश कर रही हूं. आज का बजट साधारण नहीं है. दिल्ली की जनता और पूरा देश सदन के माध्यम से बजट सुन रहा है. दिल्ली की नई सरकार ऐतिहासिक जनादेश लेकर यहां आई है. इस सरकार का पहला बजट कैसा होगा, आज यहां पूरा देश देख रहा है. ये बजट पिछले 10 साल से बेहाल हुई दिल्ली को संभालने का पहला कदम है.
सीएम ने आगे कहा, "यह बजट पिछले साल की तुलना में 31.5 प्रतिशत ज्यादा है. जहां साल दर साल बजट बढ़ने की बजाय घटा, जीडीपी की दर कम रही, प्रति व्यक्ति आय देश की तुलना में कम गति में बढ़ी. राजस्व शराब घोटाला, जल माफिया के चलते सरकारों को नहीं मिल रहा था. अब आपदा सरकार के दिन चले गए हैं. इस ऐतिहासिक बजट में कैपिटल एक्सपेंडीचर को दोगुनी बढ़ोतरी दी गई है. पिछली बार 15 हजार करोड़ की तुलना में 28 हजार करोड़ का आवंटन कैपिटल एक्सपेंडीचर में किया गया है."
मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी की नाकामियां गिनाते हुए कहा, "पिछली सरकार विकास के हर पहलू में विफल रही. यमुना गंदी थी, सड़कें क्षतिग्रस्त थीं, वायु प्रदूषण बहुत अधिक था. दिल्ली जल बोर्ड, डीटीसी घाटे में थी. गंदा पानी और ओवरफ्लो सीवर दिल्ली की पहचान बन गए थे." बता दें, भाजपा सरकार 26 साल बाद बजट 2025-26 पेश कर रही है. इस पर विस्तार से चर्चा 26 मार्च को होगी. सभी विधायक सरकार की योजनाओं और नीतियों पर अपनी राय विधानसभा में व्यक्त करेंगे.
27 मार्च को विधानसभा में बजट पर बहस के बाद वोटिंग होगी. मुख्यमंत्री लगातार कहती रही हैं कि 'विकसित दिल्ली' का बजट लोगों का बजट है. दिल्ली सरकार को ईमेल और वॉट्सएप के जरिए बजट पर जनता से 10 हजार से ज्यादा सुझाव मिले हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
