
फाइल फोटो
नई दिल्ली:
तेल की महंगाई को लेकर विपक्ष के हमले का प्रतिकार करते हुए केंद्र सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल के दाम में 2.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी. केंद्र की अपील पर भारतीय जनता पार्टी शासित कुछ राज्यों ने भी तेल पर वैट (मूल्य वर्धित कर) में कटौती की घोषणा की. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने तेल के दाम में कटौती की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से चालू वित्तवर्ष की दूसरी छमाही में 10,500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा. वित्तमंत्री ने कहा कि राज्यों से भी इसी प्रकार की कटौती करने की अपील की. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आदेश का अनुपालन करते हुए बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम, महाराष्ट्र और त्रिपुरा ने तेल के दाम पर वैट में 2.5 फीसदी की कटौती करने का एलान किया. वहीं दिल्ली सरकार ने अभी वैट में कटौती नहीं की है.
केंद्र ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दी 2.5 रुपये की राहत, जानें और किन राज्यों ने घटाई कीमतें

केन्द्र सरकार के ऐलान के बाद दिल्ली सरकार की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम पर वैट में कोई कटौती नहीं की है. इसकी वजह से यूपी में दिल्ली के मुकाबले पेट्रोल और डीजल ज्यादा सस्ता बिक रहा है. यही वजह है कि यूपी के कई पंप में बैनर लगाए गए हैं कि दिल्ली से सस्ता और पेट्रोल-डीजल यहां मिल रहा है.
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमत में ढाई रुपये की कटौती
आज के डीजल के दाम
उत्तर प्रदेश में पांच रुपये सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल
जानें क्या है पांच अक्टूबर को दिल्ली और यूपी के दो शहरों नोएडा-गाजियाबाद में पेट्रोल-डीजल के दाम
दिल्ली में पेट्रोल के दाम
81.50
दिल्ली में डीजल के दाम
72.95
नोएडा में पेट्रोल के दाम
79.08
नोएडा में डीजल के दाम
71.10
MP की शिवराज सिंह सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 2.50 रुपये की कटौती की
गाजियाबाद में पेट्रोल के दाम
78.93
गाजियाबाद में डीजल के दाम
70.96
आज के पेट्रोल के दाम
पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों से निपटने की सरकार की कोशिश
दिल्ली-नोएडा में पेट्रोल के दाम में अंतर
दिल्ली से 2.42 सस्ता
दिल्ली-नोएडा में डीजल के दाम में अंतर
दिल्ली से 1.85 सस्ता
दिल्ली-गाजियाबाद से पेट्रोल के दाम में अंतर
दिल्ली से 2.97 सस्ता
दिल्ली-गाजियाबाद में डीजल के दाम में अंतर
दिल्ली से 1.99 सस्ता
VIDEO: क्या विपक्षी राज्यों में भी दाम कम किए जाएंगे?
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