फाइल फोटो
- प्रदूषण से निपटने के लिए बीएस-VI ईंधन दो साल पहले ही लाया जाएगा
- इससे पहले इसे साल 2020 में लाने का फैसला लिया गया था
- मंत्रालय फैसले को एनसीआर में भी लागू करने पर विचार कर रहा है
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नई दिल्ली:
दिल्ली में ऑटो ईंधन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने फैसला लिया है कि बीएस -VI ईंधन को दो साल पहले लाया जाएगा. इससे पहले बीएस -VI को 2020 में लाने का फैसला लिया गया था.
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एनसीआर में भी लागू करने पर है विचार
पेट्रोलयम मंत्रायल ने यह फैसला वाहनों के उत्सर्जन को कम करने और ईंधन की दक्षता में सुधार लाकर कार्बन के प्रभाव को कम किया जा सकता है. मंत्रालय अपने फैसले को पूरे एनसीआर पर लागू करने पर विचार कर रही है. यह फैसला अप्रैल 2018 से दिल्ली में लागू होगा.
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प्रदूषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में बीते एक-दो सालों में बढ़ी स्मॉग और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए इस संबंध में फैसला लिया गया है. मंत्रालय ने कंपनियों से 1 अप्रैल, 2019 तक एनसीआर के अन्य शहरों में भी बीएस-VI ग्रेड के ईंधन को बेचने की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा है. मंत्रालय का कहना है कि इससे दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण की समस्या से निजात पाने में मदद मिलेगी.
Video: अगले साल अप्रैल से मिलेगा बीएस VI ईंधन
गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो निर्माता कंपनियां के बीएस-3 गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल 2017 से BS 4 गाडियां ही बेची जा सकेंगी. इसके बावजूद कंपनियों ने स्टॉक खत्म नहीं किया.
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एनसीआर में भी लागू करने पर है विचार
पेट्रोलयम मंत्रायल ने यह फैसला वाहनों के उत्सर्जन को कम करने और ईंधन की दक्षता में सुधार लाकर कार्बन के प्रभाव को कम किया जा सकता है. मंत्रालय अपने फैसले को पूरे एनसीआर पर लागू करने पर विचार कर रही है. यह फैसला अप्रैल 2018 से दिल्ली में लागू होगा.
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प्रदूषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में बीते एक-दो सालों में बढ़ी स्मॉग और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए इस संबंध में फैसला लिया गया है. मंत्रालय ने कंपनियों से 1 अप्रैल, 2019 तक एनसीआर के अन्य शहरों में भी बीएस-VI ग्रेड के ईंधन को बेचने की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा है. मंत्रालय का कहना है कि इससे दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण की समस्या से निजात पाने में मदद मिलेगी.
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गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो निर्माता कंपनियां के बीएस-3 गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल 2017 से BS 4 गाडियां ही बेची जा सकेंगी. इसके बावजूद कंपनियों ने स्टॉक खत्म नहीं किया.
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