दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor या LG) विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (DDC) के उपाध्यक्ष (Vice Chairman) पद से जैस्मीन शाह को हटाने के लिए कहा है, क्योंकि LG के अनुसार, जैस्मीन शाह राजनीतिक कारणों से अपने दफ्तर का दुरुपयोग कर रहे थे. उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री से यह भी कहा है कि जैस्मीन शाह को वाइस चेयरमैन पद की ड्यूटी करने से रोका जाए और उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं तुरंत वापस ली जाएं.
इस संबंध में दिल्ली सरकार के प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से प्रशासनिक आदेश गुरुवार को जारी किया गया, जिसके बाद सिविल लाइन्स SDM ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन का दफ्तर गुरुवार देर रात सील कर दिया. LG दफ्तर का कहना है कि जैस्मीन शाह को 17 अक्टूबर को 'कारण बताओ नोटिस' का जवाब देने के दो मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया.
उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, डायरेक्टर (प्लानिंग) ने उन्हें नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके जवाब में जैस्मीन शाह ने कहा, "मैंने प्लानिंग मिनिस्टर को अपना जवाब दे दिया है..." उपराज्यपाल दफ्तर ने 4 नवंबर को मुख्यमंत्री दफ्तर को यह जानने के लिए चिट्ठी लिखी थी कि इस मामले में जैस्मीन शाह का जवाब क्या है, लेकिन मुख्यमंत्री दफ्तर ने भी जवाब नहीं दिया.
इसके बाद उपराज्यपाल ने जैस्मीन शाह को हटाने और अंतरिम तौर पर दफ्तर का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए कहा और जैस्मीन शाह का दफ्तर सील कर दिया गया. जैस्मीन शाह को मिलने वाले सरकारी वाहन और स्टाफ को भी तुरंत वापस लेने का आदेश दिया गया है.
गौरतलब है कि डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (DDC) दिल्ली सरकार का थिंकटैंक है. पिछले माह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से जैस्मीन शाह की शिकायत की थी कि जैस्मीन शाह DDC के उपाध्यक्ष होने के बावजूद आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, जो सर्विस रूल का उल्लंघन है.
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