
प्रतीकात्मक तस्वीर...
- फ़िलहाल बीसीसीआई के पास बेहद कम विकल्प नज़र आते हैं.
- सबकी नज़रें मुंबई में होने वाली बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग पर
- अमीर और ताक़तवर क्रिकेट बोर्ड में बड़े और दूरगामी बदलाव देखे जा सकते हैं
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नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीसीसीआई के पास SGM में क्या-क्या विकल्प बचे हैं? क्या बीसीसीआई लोढ़ा पैनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने के अलावा भी कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर सकता है? फ़िलहाल बीसीसीआई के पास बेहद कम विकल्प नज़र आते हैं.
सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद सबकी नज़रें मुंबई में होने वाली बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग पर हैं. माना जा रहा है कि अब बीसीसीआई के पास लोढ़ा कमेटी की सिफ़ारिशों को मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है.
लोढ़ा कमेटी की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी और बीसीसीआई से सुधर जाने को कहा.
ऐसे में माना जा रहा है कि लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI के SGM में बड़े फ़ैसले लिए जा सकते हैं. इन फ़ैसलों में...
ऐसे में दुनिया के सबसे अमीर और ताक़तवर क्रिकेट बोर्ड में बड़े और दूरगामी बदलाव देखे जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इन सबके लिए बीसीसीआई से 6 अक्टूबर को जवाब मांगा है. बीसीसीआई के लिए आर या पार की इस लड़ाई में कोई और तेवर अपनाती है तो हैरानी हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद सबकी नज़रें मुंबई में होने वाली बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग पर हैं. माना जा रहा है कि अब बीसीसीआई के पास लोढ़ा कमेटी की सिफ़ारिशों को मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है.
लोढ़ा कमेटी की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी और बीसीसीआई से सुधर जाने को कहा.
ऐसे में माना जा रहा है कि लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI के SGM में बड़े फ़ैसले लिए जा सकते हैं. इन फ़ैसलों में...
- बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के के विकेट गिर सकते हैं.
- बीसीसीआई 5 की जगह तीन सदस्यों की चयन समिति के लिए हामी भर सकती है.
- अधिकारियों के तीन साल के कार्यकाल के बारे में मानने पर मजबूर हो सकती है.
- और 3 साल के बाद कूलिंग ऑफ़ पीरियड पर भी मुहर लगा सकती है.
ऐसे में दुनिया के सबसे अमीर और ताक़तवर क्रिकेट बोर्ड में बड़े और दूरगामी बदलाव देखे जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इन सबके लिए बीसीसीआई से 6 अक्टूबर को जवाब मांगा है. बीसीसीआई के लिए आर या पार की इस लड़ाई में कोई और तेवर अपनाती है तो हैरानी हो सकती है.
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