
एन श्रीनिवासन की फाइल तस्वीर
कोलकाता:
कानूनी कार्रवाई की आशंका के चलते एन श्रीनिवसन ने रविवार को बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में वापसी से खुद को दूर रखा, लेकिन उन्होंने बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठक में शिरकत की, जिसमें फैसला किया गया कि बोर्ड की महत्वपूर्ण आम सालाना बैठक चेन्नई में 29 सितंबर को होगी।
बैठक से पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि श्रीनिवासन बोर्ड पर नियंत्रण दोबारा हासिल कर लेंगे। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण के कारण उन्हें अपने पद से अलग होने पर बाध्य होना पड़ा था।
श्रीनिवासन ने बैठक में तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पर शिरकत की, जबकि अंतरिम अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ऑडिट किए गए खातों को मंजूरी भी दी गई। हालांकि डालमिया ने बैठक की अध्यक्षता की, लेकिन जब खातों से संबंधित मामले उठाए गए, तो श्रीनिवासन ने यह जिम्मेदारी संभाली।
कार्यकारिणी समिति ने फैसला किया कि डालमिया चेन्नई में होने वाले आम सालाना बैठक (एजीएम) तक बोर्ड के दिन-प्रतिदिन के कामकाज देखना जारी रखेंगे। एजीएम काफी मायने रखती है, क्योंकि श्रीनिवासन अध्यक्ष के तौर पर दूसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए बेताब हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के कारण वह ऐसा नहीं कर सके हैं।
श्रीनिवासन को तब करारा झटका लगा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई टाल दी थी, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई के स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण के जांच पैनल को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार किया था। सुनवाई अब 11 सितंबर को होगी, इस संबंध में श्रीनिवासन और बीसीसीआई को नोटिस भेजे जा चुके हैं।
श्रीनिवासन और बोर्ड के लिए एक और बुरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार क्रिकेट संघ की स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए नया पैनल गठित करने की मांग संबंधी याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले में बीसीसीआई प्रमुख का दामाद भी फंसा हुआ है। श्रीनिवासन ने दिल्ली में पिछली कार्यकारिणी की बैठक में भी शीर्ष पद पर वापसी का प्रयास किया था, लेकिन तकनीकी मुद्दे के कारण बैठक रद्द करनी पड़ी थी।
श्रीनिवासन को शनिवार को यहां आना था, लेकिन वह रविवार सुबह पहुंचे और बंगाल क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष बिस्वरूप डे हवाई ड्डे पर उन्हें लेने पहुंचे। वह मीडिया की अनदेखी करते हुए सीधे बैठक स्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचकर दबाव में घिरे प्रशासक ने कार्यकारिणी समिति के ज्यादातर सदस्यों से व्यक्तिगत बैठक की।
बैठक से पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि श्रीनिवासन बोर्ड पर नियंत्रण दोबारा हासिल कर लेंगे। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण के कारण उन्हें अपने पद से अलग होने पर बाध्य होना पड़ा था।
श्रीनिवासन ने बैठक में तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पर शिरकत की, जबकि अंतरिम अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ऑडिट किए गए खातों को मंजूरी भी दी गई। हालांकि डालमिया ने बैठक की अध्यक्षता की, लेकिन जब खातों से संबंधित मामले उठाए गए, तो श्रीनिवासन ने यह जिम्मेदारी संभाली।
कार्यकारिणी समिति ने फैसला किया कि डालमिया चेन्नई में होने वाले आम सालाना बैठक (एजीएम) तक बोर्ड के दिन-प्रतिदिन के कामकाज देखना जारी रखेंगे। एजीएम काफी मायने रखती है, क्योंकि श्रीनिवासन अध्यक्ष के तौर पर दूसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए बेताब हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के कारण वह ऐसा नहीं कर सके हैं।
श्रीनिवासन को तब करारा झटका लगा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई टाल दी थी, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई के स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण के जांच पैनल को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार किया था। सुनवाई अब 11 सितंबर को होगी, इस संबंध में श्रीनिवासन और बीसीसीआई को नोटिस भेजे जा चुके हैं।
श्रीनिवासन और बोर्ड के लिए एक और बुरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार क्रिकेट संघ की स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए नया पैनल गठित करने की मांग संबंधी याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले में बीसीसीआई प्रमुख का दामाद भी फंसा हुआ है। श्रीनिवासन ने दिल्ली में पिछली कार्यकारिणी की बैठक में भी शीर्ष पद पर वापसी का प्रयास किया था, लेकिन तकनीकी मुद्दे के कारण बैठक रद्द करनी पड़ी थी।
श्रीनिवासन को शनिवार को यहां आना था, लेकिन वह रविवार सुबह पहुंचे और बंगाल क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष बिस्वरूप डे हवाई ड्डे पर उन्हें लेने पहुंचे। वह मीडिया की अनदेखी करते हुए सीधे बैठक स्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचकर दबाव में घिरे प्रशासक ने कार्यकारिणी समिति के ज्यादातर सदस्यों से व्यक्तिगत बैठक की।
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