BCCI की SGM में लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं, फिलहाल इंतजार करेगा बोर्ड

नई दिल्ली: लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने में अपनी चिंताओं को लेकर एकजुट बीसीसीआई की प्रदेश इकाइयों ने शुक्रवार को अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पैनल से बातचीत के लिए अधिकृत किया, जिसके सुझावों पर अमल सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया है.

बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने प्रेस ट्रस्ट से कहा, ‘‘बैठक में कोई बड़े अधिकारी नहीं थे और एक घंटे में बैठक खत्म हो गई. आमसभा ने अध्यक्ष और सचिव को समिति से बातचीत के लिए अधिकृत किया है.’’ ठाकुर और शिर्के नौ अगस्त को जस्टिस लोढ़ा से मिलेंगे. बातचीत के दौरान उनके साथ जस्टिस मार्कण्डेय काटजू भी जा सकते हैं.

समझा जाता है कि सभी सीनियर प्रदेश इकाइयों के अधिकारियों ने नौ साल के कुल कार्यकाल, उम्र की 70 साल की सीमा और तीन साल के विश्राम की अवधि को लेकर ऐतराज जताया है. मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ ने यह मसला भी उठाया कि क्या वे 31 अगस्त को एजीएम बुला सकते हैं.

एमपीसीए के प्रतिनिधि ने कहा, ‘‘हमें बताया गया था कि बीसीसीआई के वकील अभिनव मुखर्जी से सलाह लेनी है कि राज्य का संविधान मानें या समिति के फैसले का अनुसरण करें.’ बीसीसीआई की उप समिति की बैठकें भी समय पर होंगी. बीसीसीआई के पास सुझावों को लागू करने के लिये छह महीने का समय है, जबकि प्रदेश इकाइयों को ढर्रे पर आने के लिए 12 महीने और दिए जाएंगे.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)