पूर्व कैग विनोद राय प्रशासकों की समिति की अगुवाई कर रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (COA)ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के कुछ कर्मचारियों को हटा दिया. इस कमेटी ने 30 जनवरी को बीसीसीआई के संचालन की जिम्मेदारी संभाली थी. समझा जाता है कि जिन कर्मचारियों को हटाया गया है, वे पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और पूर्व सचिव अजय शिर्के से 'अटैच' थे. पूर्व अध्यक्ष और सचिव से अटैच स्टॉफ को हटाने के बारे में फैसला एक फरवरी को COA की नई दिल्ली में हुई बैठक में लिया गया. इसकी कॉपी NDTV के पास है. इसके साथ ही कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बीसीसीआई के दिल्ली ऑफिस के लिए एक केयरटेयर की नियुक्ति का निर्णय लिया है.
बैठक में फैसला लिया गया कि आगे से स्टाफ की नियुक्ति का फैसला COA की मंजूरी के बिना नहीं लिया जा सकेगा. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को लेकर बीसीसीआई के सीईओ जौहरी को कांट्रेक्ट बेस पर नियुक्ति की इजाजत दी गई. यह नियुक्ति अधिकतम चार माह के लिए की जा सकेगी. इसके साथ ही COA ने मामलों के आधार पर (case-to-case basis)बीसीसीआई के टेंडर्स को लेकर निर्देश जारी किए हैं, इसमें टीम इंडिया के प्रायोजन अधिकार का मामला पर तुरंत निर्णय लिया जाना है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दो जनवरी को अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के को उनके पद से हटा दिया था. शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई के ज्यादातर पदाधिकारियों को भी हटा दिया था क्योंकि वे जस्टिस लोढ़ा कमेटी की ओर इसकी अर्हता रखने वाली शर्तों का पालन नहीं करते. चार सदस्यीय समिति में पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय, आईडीएफसी के प्रबंध निदेशक विक्रम लिमये, महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुलजी और क्रिकेट जानकार व इतिहासविद रामचंद्र गुहा शामिल हैं. विनोद राय इस समिति की अगुवाई कर रहे हैं.
बैठक में फैसला लिया गया कि आगे से स्टाफ की नियुक्ति का फैसला COA की मंजूरी के बिना नहीं लिया जा सकेगा. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को लेकर बीसीसीआई के सीईओ जौहरी को कांट्रेक्ट बेस पर नियुक्ति की इजाजत दी गई. यह नियुक्ति अधिकतम चार माह के लिए की जा सकेगी. इसके साथ ही COA ने मामलों के आधार पर (case-to-case basis)बीसीसीआई के टेंडर्स को लेकर निर्देश जारी किए हैं, इसमें टीम इंडिया के प्रायोजन अधिकार का मामला पर तुरंत निर्णय लिया जाना है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दो जनवरी को अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के को उनके पद से हटा दिया था. शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई के ज्यादातर पदाधिकारियों को भी हटा दिया था क्योंकि वे जस्टिस लोढ़ा कमेटी की ओर इसकी अर्हता रखने वाली शर्तों का पालन नहीं करते. चार सदस्यीय समिति में पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय, आईडीएफसी के प्रबंध निदेशक विक्रम लिमये, महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुलजी और क्रिकेट जानकार व इतिहासविद रामचंद्र गुहा शामिल हैं. विनोद राय इस समिति की अगुवाई कर रहे हैं.
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