प्रतीकात्मक फोटो
अहमदाबाद:
गुजरात सरकार ने गुजरात के कपास पैदा करने वाले किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति 20 किलोग्राम 110 रुपए के बोनस की घोषणा की है। मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति 20 किलोग्राम 810 रुपए है।
स्थानीय निकाय चुनाव में हार से सबक
उल्लेखनीय है कि गुजरात में ग्रामीण इलाकों में हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों में सत्ताधारी भाजपा की भारी हार हुई है। हालांकि शहरी इलाकों में अच्छी जीत हुई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बुरी हार के पीछे पटेल आंदोलन के साथ-साथ बड़े पैमाने पर किसानों की नाराजगी को कारण माना गया।
लागत अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य कम
पिछले कुछ समय में सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के इलाकों में बेमौसम बारिश से बड़े पैमाने पर कपास की फसल को नुकसान हुआ लेकिन सरकार ने कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 810 रुपये प्रति 20 किलो से बढ़ाया नहीं। ऐसे में किसान लगातार नाराज चल रहे हैं। कपास उत्पादन की लागत प्रति 20 किलो करीब 1000 रुपए होती है। इस पर इतने कम मूल्य से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
सरकार के फैसले से किसान संतुष्ट नहीं
सरकार ने नाराज किसानों को मनाने के लिए अब 110 रुपए बोनस की घोषणा की है। लेकिन किसान और विपक्ष इसे नाकाफी बताते हुए आगे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार और भी उपायों पर विचार कर रही है कि नाराज किसानों को कैसे दोबारा अपने साथ लाया जाए।
स्थानीय निकाय चुनाव में हार से सबक
उल्लेखनीय है कि गुजरात में ग्रामीण इलाकों में हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों में सत्ताधारी भाजपा की भारी हार हुई है। हालांकि शहरी इलाकों में अच्छी जीत हुई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बुरी हार के पीछे पटेल आंदोलन के साथ-साथ बड़े पैमाने पर किसानों की नाराजगी को कारण माना गया।
लागत अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य कम
पिछले कुछ समय में सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के इलाकों में बेमौसम बारिश से बड़े पैमाने पर कपास की फसल को नुकसान हुआ लेकिन सरकार ने कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 810 रुपये प्रति 20 किलो से बढ़ाया नहीं। ऐसे में किसान लगातार नाराज चल रहे हैं। कपास उत्पादन की लागत प्रति 20 किलो करीब 1000 रुपए होती है। इस पर इतने कम मूल्य से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
सरकार के फैसले से किसान संतुष्ट नहीं
सरकार ने नाराज किसानों को मनाने के लिए अब 110 रुपए बोनस की घोषणा की है। लेकिन किसान और विपक्ष इसे नाकाफी बताते हुए आगे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार और भी उपायों पर विचार कर रही है कि नाराज किसानों को कैसे दोबारा अपने साथ लाया जाए।
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