यदि उप राज्यपाल वीके सक्सेना (LG VK Saxena) ने सिविल डिफेंस वालंटियर्स को हटाया तो दिल्ली सरकार (Delhi government) इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी. दिल्ली सरकार सूत्रों ने यह बात कही है. दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल जरूरी हैं. महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा.
दरअसल उप राज्यपाल सचिवालय का कहना है कि एलजी ने एक नवंबर से सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सेवाएं समाप्त करने के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
उप राज्यपाल का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया है कि इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स पर आजीविका का संकट ना आए इसलिए इनको होमगार्ड के तौर पर तैनात करने पर विचार किया जाए. एलजी होमगार्ड के 10,000 पद मंजूर कर चुके हैं.
दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नोट सामने आया है जिसमें उनका कहना कि उन्होंने उप राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है जिसमें कहा है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तब तक न हटाया जाए जब तक पर्याप्त होमगार्डों की नियुक्ति बस मार्शल के तौर पर नहीं हो जाती.
उस नोट में ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत से कहा है कि इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ही होमगार्ड के तौर पर तैनात कर दिया जाए ताकि उनके अनुभव का फायदा भी उठाया जा सके ताकि उनकी आजीविका पर संकट ना हो और जो कानूनी आपत्ति उठाई गई थी उसका भी समाधान हो.
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