सातवां वेतन आयोग लागू होने से मिलेगी ज्यादा सैलरी
- हरियाणा ने मौजूद वित्त वर्ष के लिए पारित बजट में प्रावधान किया है
- बादल सरकार पर करीब सवा लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय क़र्ज़
- सिफारिशों को प्रदेश में लागू करने पर असमर्थता जता चुकी पंजाब सरकार
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चंडीगढ़:
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों की तरह सातवें वेतन आयोग के मुताबिक, तनख्वाह के लिए हरियाणा और पंजाब के सरकारी कर्मचारियों का इंतज़ार लंबा हो सकता है.
मोदी सरकार जुलाई में ही सातवें वेतन आयोग की सिफरिशों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को इसका फायदा देने के बजाय एक कमेटी बना दी है, जो दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगी.
हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए मौजूद वित्त वर्ष के लिए पारित बजट में प्रावधान पहले से ही किया जा चुका है इसलिए कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन देने में परेशानी नहीं होगी.
पंजाब में अभी हाल में लागू हुआ है छठा वेतन आयोग
उधर, पंजाब के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक तनख्वाह के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है. राज्य सरकार ने इसी साल फरवरी में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था.
पंजाब सरकार ने पिछले साल दिसम्बर में ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश में लागू करने पर असमर्थता जता दी थी. बादल सरकार पर करीब सवा लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय क़र्ज़ भी है.
मोदी सरकार जुलाई में ही सातवें वेतन आयोग की सिफरिशों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को इसका फायदा देने के बजाय एक कमेटी बना दी है, जो दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगी.
हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए मौजूद वित्त वर्ष के लिए पारित बजट में प्रावधान पहले से ही किया जा चुका है इसलिए कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन देने में परेशानी नहीं होगी.
पंजाब में अभी हाल में लागू हुआ है छठा वेतन आयोग
उधर, पंजाब के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक तनख्वाह के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है. राज्य सरकार ने इसी साल फरवरी में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था.
पंजाब सरकार ने पिछले साल दिसम्बर में ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश में लागू करने पर असमर्थता जता दी थी. बादल सरकार पर करीब सवा लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय क़र्ज़ भी है.
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