खास बातें
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर की सैलरी में बढ़ोतरी
- सांसदों की सैलरी का हर पांच साल में रिविजन होगा
- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए ये ऐलान किया है
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को साल 2018-19 का आम बजट पेश किया. बजट के दौरान वित्त मंत्री जेटली ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन को बढ़ाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हर पांच साल में सासंदों के वेतन का रिविजन भी किया जाएगा.
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साल 2018-19 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर पांच लाख रुपये, उपराष्ट्रपति का चार लाख रुपये और राज्यों के राज्यपालों का वेतन बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये किया जाएगा. इसी के साथ हर पांच साल में महंगाई दर के आधार पर सांसदों के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी.
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आपको बता दें कि वर्तमान में राष्ट्रपति को हर महीने डेढ़ लाख रुपये, उपराष्ट्रपति को 1 लाख 25 हजार रुपये और राज्यों के राज्यपालों को 1 लाख 10 हजार रुपये की सैलरी मिलती है. वहीं 1 जनवरी 2016 में लागू हुए सातवें पे कमीशन के बाद से कैबिनेट सेक्रेटरी को हर महीने ढाई लाख रुपये जबकि केंद्रीय सचिव को 2 लाख 25 हजार रुपये का वेतन मिलता है.
गौरतलब है कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं थल सेना, वायु सेना और नौ सेना का कमांडर होता है. बावजूद इसके इन तीनों सेनाओं के प्रमुखों का वेतन राष्ट्रपति से ज्यादा है.
Video: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में पेश किया बजट