- दिल्ली में अवैध झुग्गियों को तोड़ने का कार्य जारी है और झुग्गीवासियों को रहने की उचित व्यवस्था की मांग है.
- दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि तैयार ५० हजार फ्लैट्स झुग्गीवासियों को आवंटित किए जाएंगे.
- CM रेखा गुप्ता ने कहा कि तोड़ी गई झुग्गियों के लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे.
राजधानी दिल्ली में बीते कुछ महीनों से अवैध झुग्गियों को तोड़ने का सिलसिला जारी है. एक तरफ जहां इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों का आरोप है कि सरकार ने उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं कराई वहीं दूसरी तरफ अब सरकार दावा कर रही है कि दिल्ली में बने 50 हजार फ्लैट्स को झुग्गी-झोपड़ी वालों को दिया जाएगा. NDTV से खास बातचीत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जिन भी लोगों की झुग्गियों को तोड़ा गया है उन्हें हम पक्का मकान देंगे. ये फ्लैट्स तैयार हैं, इनकी मरम्मत कराकर हम ये ऐसे लोगों को अलॉट करेंगे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 2011 से बने हुए ये फ्लैट जो गरीब,झुग्गी वासियों को दिए जाने थे, अरबों रुपये का इस पर फंड लगा लेकिन सरकार की लापरवाही और बदनियती ने इन फ्लैट्स को झुग्गी वालों को देने से हमेशा रोका. उनकी मंशा थी कि गरीब झुग्गी में बिना व्यवस्थाओं के पड़ा रहे. आज ये 50,000 फ्लैट, जर्जर अवस्था में हो गए हैं, इन पर फिर से करोड़ों रुपये खर्च करने की आवश्यकता हो गई है. जनता की चुनी हुई भाजपा की सरकार मन से यह चाहती है कि हर झुग्गी वासी को रहने के लिए छत मिले,घर मिले, बहन-बेटियों को सुरक्षित माहौल मिले. यह काम करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है.
सीएम गुप्ता ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विज़न और उनके 'हर गरीब को घर मिलेगा' के वादे के तहत हम लगातार काम और प्रयास कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि एक-एक झुग्गी वासी को हम घर दें और इसलिए हमने बहुत सख्त दिशा-निर्देष दिए हैं कि कोई भी एजेंसी हो वह किसी झुग्गी को तोड़ने के लिए ना जाए.जिन्होंने वर्षों तक झुग्गीवासियों को एक मकान तक देने का प्रयास नहीं किया, आज वे झुग्गी टूटने पर रोते और चिल्लाते हैं? यह काम हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्या आप हमारा इंतजार कर रहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी और गरीबों को मकान देगी. हम जरूरत पड़ने पर 10 लाख मकान बनाने की भी तैयारी करेंगे और गरीब जनता को आवंटित करेंगे.हर एक को सुरक्षा मिलेगी और बेहतर भविष्य मिलेगा.
आपको बता दें कि NDTV ने कुछ महीने पहले EWS कैटेगरी में बने ऐसे फ्लैट्स की पड़ताल की थी जिन्हें इन झुग्गीवालों को आवंटित करने के उद्देश्य से तैयार किया था. NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट में पता चला था कि ये तमाम फ्लैट्स आज भी अपने आवंटन का इंतजार कर रही हैं. ये फ्लैट्स झुग्गीवालों के लिए ही बनाए गए थे लेकिन तैयार होने के बाद भी ये किसी को दिए नहीं गए. अब आज ये खंडहर बने हुए हैं. ऐसे फ्लैट्स की संख्या 35000 से ज्यादा है. मकान बनें होने के बाद भी किसी भी जरूरतमंद को ये फ्लैट्स नहीं दिए जा सके हैं.
झुग्गी वालों के लिए बनाए गए सरकारी फ्लैट्स खंडहर हो रहे हैं लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी इसको लेकर कोई पॉलिसी नहीं बना पाई. झुग्गी वालों को मकान देकर इनको बसाया जाए. इसके लिए EWS flat बनाए गए थे लेकिन ग़रीबों के वो मकान किस हाल में हैं ये देखकर आप भी दंग रह जाएंगे. कालकाजी के भूमिहीन कैंप से क़रीब 60 किमी दूर बवाना और नरेला के इलाक़े में ग़रीबों के मकान बनाने की शुरुआत 2005 में हुई और योजना का नाम रखा गया राजीव रत्न आवास योजना.
राजधानी दिल्ली में बीते कुछ महीनों से अवैध झुग्गियों को तोड़ने का सिलसिला जारी है. एक तरफ जहां इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों का आरोप है कि सरकार ने उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं कराई वहीं दूसरी तरफ अब सरकार दावा कर रही है कि दिल्ली में बने 50 हजार फ्लैट्स को झुग्गी-झोपड़ी वालों को दिया जाएगा. NDTV से खास बातचीत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जिन भी लोगों की झुग्गियों को तोड़ा गया है उन्हें हम पक्का मकान देंगे. ये फ्लैट्स तैयार हैं, इनकी मरम्मत कराकर हम ये ऐसे लोगों को अलॉट करेंगे.
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