बजट 2017 : रेल यात्रियों के लिए अरुण जेटली के पिटारे से निकली ये घोषणाएं...
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का चौथा बजट पेश किया. 93 सालों में यह पहली है कि रेल बजट आम बजट का हिस्सा बनाकर पेश किया गया. इस बार बजट में रेल यात्रियों को किराये में छूट जैसे कोई ऐलान नहीं किए गए हैं. लेकिन राहत की बात यह है कि न तो किरायों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी की गई है और न नई ट्रेनों की घोषणा की गई.
रेल क्षेत्र में हाल के समय में कई हादसे हुए हैं. इसी के मद्देनजर सरकार ने बजट 2017-18 में रेलवे के लिए एक लाख करोड़ रुपये के विशेष सुरक्षा कोष की स्थापना का प्रस्ताव किया है. इसके तहत ट्रैक और सिग्नल प्रणाली का उन्नयन किया जाएगा और मानवरहित क्रॉसिंग को समाप्त किया जाएगा. इस बार रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है. इसमें 3,500 किलोमीटर की नई लाइनें चालू करने का भी प्रस्ताव है. 2016-17 के लिए यह लक्ष्य 2,800 किलोमीटर का है. रेलवे को नए वित्त वर्ष में बजट से सकल 55,000 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगले वित्त वर्ष के लिए रेलवे का योजना आकार 1,31,000 करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव किया है. चालू वित्त वर्ष के लिए यह 1,21,000 करोड़ रुपये है. जेटली ने एक लाख करोड़ रपये के कोष से ‘राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष’ की स्थापना का प्रस्ताव किया है. बजट में रेलवे की सुरक्षा पर जोर दिया गया है.
बजट में सभी रेल कोचों में बायो टायलेट का भी प्रस्ताव किया गया है. साथ ही यात्रियों के लिए ‘क्लीन माई कोच' ऐप की भी घोषणा की गई है. वित्त मंत्री ने आईआरसीटीसी से बुक कराए जाने वाली ई टिकट पर सेवा शुल्क समाप्त करने की भी घोषणा की है. रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों आईआरसीटीसी, आईआरएफसी तथा कॉन्कॉर को विभिन्न शेयर बाजारों पर सूचीबद्ध करने की भी घोषणा की गई है.
रेल बजट को लेकर जेटली द्वारा कही गई 10 खास बातें...
- 3500 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी. इनमें से 2,800 किलोमीटर की लाइनें चालू वित्तीय वर्ष में शुरू की जा रही हैं.
- पर्यटन और तीर्थ के लिए विशेष ट्रेनें होंगी. नई मेट्रो रेल नीति लाई जाएगी.
- आईआरसीटीसी (IRCTC) से टिकट बुकिंग पर सर्विस चार्ज खत्म कर दिया गया है.
- विकलांगों की सुविधा के मुताबिक 500 स्टेशन बनाए जाएंगे. रेलवे को नए वित्त वर्ष में बजट से सकल 55,000 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी.
- एक लाख करोड़ रुपये के कोष से ‘राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष’ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है. इसके तहत 2020 तक ब्रॉड गेज नेटवर्क पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग को समाप्त करने का प्रस्ताव है.
- स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे, 300 स्टेशनों से शुरुआत की जाएगी. यात्रियों के लिए ‘क्लीन माई ऐप’ की भी घोषणा की गई है.
- 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगवाए जाएंगे. मानवरहित क्रॉसिंग पूरी तरह से खत्म की जाएगी.
- 7000 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा की सुविधा दी जाएगी. सरकार चुनेगी 25 स्टेशन, जिनका विकास किया जाएगा.
- रेल कोच से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का 'कोच मित्र' सुविधा का प्रस्ताव.
- रेल के किराये-भाड़े का निर्धारण लागत, सामाजिक जिम्मेदारी तथा प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जाएगा.
(इनपुट एजेंसी से...)