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बुजुर्ग यात्रियों से छूट वापस लेकर रेलवे ने चार साल में 5,800 करोड़ रुपये कमाये : आरटीआई
वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किरायों में मिलने वाली रियायत बहाल किए जाने से जुड़े सवाल संसद के दोनों सदनों में उठाए जा चुके हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि भारतीय रेलवे प्रत्येक रेल यात्री को ट्रेन किराये पर 55 प्रतिशत छूट देता है.
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Delhi Meerut Rapid Rail: रैपिड रेल का कितना होगा किराया, 'नमो भारत' को ये होगा रूट
फिलहाल साहिबाबाद से दुहाई तक रैपिड रेल चलेगी. पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 30 हजार करोड़ रुपये आएगी. मेरठ से दिल्ली के बीच सफर करने वाले 8 लाख लोगों को इस ट्रेन का फायदा होगा.
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क्या सीनियर सिटीजंस को फिर से मिलेगी रेल किराये में छूट? बुजुर्गों ने की सरकार से ये मांग
भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने मार्च 2020 से पहले वरिष्ठ नागरिकों के मामले में महिलाओं को किराये पर 50 फीसदी और पुरुषों को सभी क्लास में रेल सफर करने के लिये 40 फीसदी छूट देता था. रेलवे की तरफ से ये छूट लेने के लिये बुजुर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 58 और पुरुषों के लिये 60 वर्ष थी. लेकिन कोरोना काल के बाद इन्हें मिलने वाली सभी तरह की रियतें खत्म कर दी गई है.
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रेल किराये में छूट अब बहाल नहीं होगी, बुजुर्गों-खिलाड़ियों को कंसेशन पर रेल मंत्री ने लोकसभा में दिया जवाब
Rail Ticket Concession : रेल मंत्री ने साफ किया कि रेल किराये में बुजुर्गों औऱ खिलाड़ियों को अब छूट नहीं मिलेगी. रेलवे ने हाल ही में एक और 'अप्रिय' फैसला लेते हुए प्रीमियम ट्रेनों में केटरिंग सेवा को लेकर उसकी दरों में कुछ बदलाव किए हैं.
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रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत पर रोक बरकरार, सांसदों के लिए तिजोरी आज भी खुली
कोरोना से पहले महिला वरिष्ठ नागरिक यात्री 50 फीसद रियायत के लिए पात्र होते थे, जबकि पुरुष और ट्रांसजेंडर सभी वर्गों में 40 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते थे, एक महिला के लिए रियायत का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 58 वर्ष थी, जबकि एक पुरुष के लिए यह 60 वर्ष था.
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लंबी दूरी की रेलयात्रा हो सकती है महंगी, रेलवे स्टेशन विकास शुल्क लगाने की तैयारी
रेलवे अधिकारियों ने कहा कि बुकिंग के दौरान ट्रेन टिकट (Train ticket) में शुल्क जोड़े जाने की संभावना है, लेकिन ऐसे स्टेशनों के चालू होने के बाद से ही यह शुल्क लगाया जाएगा.
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रेल तत्काल टिकट शुल्क तथा फ्लेक्सी/डायनेमिक किराये पर विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय हो : संसदीय समिति
तत्काल टिकट ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर प्रीमियम शुल्क के भुगतान पर बुक किया जाता है. वर्तमान में इसे रेल यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) और भारतीय खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) वेबसाइट से एक दिन पहले एसी श्रेणी के लिये सुबह 10 बजे और गैर एसी श्रेणी के लिये 11 बजे बुक किया जाता है.
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'इतना सन्नाटा क्यों हैं' महंगाई से लेकर किसानों के मुद्दों तक मोदी सरकार पर जमकर बरसीं उर्मिला मातोंडकर
शिवसेना नेता ने पीएम मोदी के मन की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, ‘आत्मनिर्भर भारत’ सुनने में कितना सुंदर लगता है? कहीं ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ सिर्फ जुमला बनकर तो नहीं रह जाएगा? इसकी चिंता मुझे आम नागरिक के तौर पर सबसे ज्यादा होती है. क्योंकि जो मां-बाप अपने जीवन की सारी कमाई से बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं. आज उनके बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेकर नौकरियों के लिए खड़े हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो आत्मनिर्भर बनने में सरकार की कुछ तो जिम्मेदारी बनती है? अगर सरकार जॉब की बात और किसानों की बात पर नहीं आती है तो यह किस तरह की ‘मन की बात’ है?”
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श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में नहीं की जाएगी सोशल डिस्टैंसिंग, गंतव्य राज्य में भी तीन स्टेशनों पर रुकेंगी
Shramik Special Trains: श्रमिक विशेष ट्रेनें अब गन्तव्य राज्य में तीन स्टेशनों पर रुकेंगी और 1,200 की जगह पूरी क्षमता 1,700 लोगों के साथ चलेंगी. भारतीय रेलवे ने सोमवार को यह आदेश दिया है.
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मजदूरों से किराया लेने की खबरों पर मचे घमासान के बीच सरकार की सफाई- हमने कभी पैसे लेने की बात नहीं कही
देश में जारी कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) से रेल किराया लेने (Rail Fare) की खबरों पर मचे सियासी घमासान के बीच सरकार की तरफ से सफाई आई है.
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सोनिया गांधी के बाद तेजस्वी यादव का भी ऐलान, 50 ट्रेनों का किराया RJD देने को तैयार
प्रवासी भारतीयों को उनके घर पहुंचाए जाने का मुद्दा का अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है. दरअसल इसकी शुरुआत प्रवासियों से किराए लिए जाने के मामले में हुई और विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया. उनका कहना था कि संकट कि इस घड़ी में जो प्रवासी मजदूर हैं खुद ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं ऐसे में उनसे किराया लेना ठीक नहीं है. इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी प्रवासियों का किराया खुद ही वहन करेगी. लेकिन अब इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं. उन्होंने ऐलान किया है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार सरकार को अपनी तरफ़ से 50 ट्रेनों का किराया देने को तैयार है. तेजस्वी ने कहा, 'हम ग़रीब बिहारी मज़दूर भाइयों की तरफ़ से इन 50 रेलगाड़ियों का किराया असमर्थ बिहार सरकार को देंगे. सरकार आगामी 5 दिनों में ट्रेनों का बंदोबस्त करें, पार्टी इसका किराया तुरंत सरकार के खाते में ट्रांसफ़र करेगी'.
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नए साल में रेल का सफर महंगा, रेलवे ने सभी श्रेणियों के किराये में की बढोतरी
नए साल के मौके पर रेलवे ने यात्रियों को झटका दिया है. नए साल यानी एक जनवरी 2020 से रेलवे का सफर महंगा हो जाएगा. रेलवे ने सामान्य श्रेणी का किराया एक पैसा प्रति किमी बढ़ाया है वहीं, एक्सप्रेस ट्रेन (नॉन एसी) का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा है. साथ ही एक्सप्रेस ट्रेन (AC) के किराये में भी 4 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी की गई है.
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रेल यात्रियों के लिए जरूरी जानकारी: इन ट्रेनों में अब मिलेगा महंगा खाना, किराये में भी होगी बढ़ोतरी
खानपान की ये नयी दरें अगले साल 29 मार्च से प्रभावी होंगी. नये आदेश के मुताबिक वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में मिलने वाली चाय की कीमत 15 रुपये से बढ़ा कर 35 रुपये, नाश्ते की कीमत 90 रुपये से बढ़ा कर 140 रुपये और दोपहर एवं रात्रि भोजन की कीमत 140 रुपये से बढ़ा कर 245 रुपये की गई है.
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अंतरिम बजट में नहीं बढ़ा यात्री किराया और माल भाड़ा
अंतरिम बजट में यात्री किराये और माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में रेलवे के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय आवंटन की घोषणा की गई है. यह रेलवे के लिए अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक पूंजीगत खर्च की योजना है. इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले साल अपने बजट में रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे.
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अगले साल मार्च से यात्रियों को रेलवे के इस फैसले से मिलेगा फायदा
पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे ने राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी कुछ प्रीमियम ट्रेनों में प्रायोगिक आधार पर ‘‘फ्लेक्सी फेयर’’ हटाने का फैसला किया है. ‘‘फ्लेक्सी फेयर’’ के तहत ट्रेनों में जैसे-जैसे सीटें भरती जाती हैं, उनके किराए में बढ़ोतरी होती जाती है.
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बुजुर्ग यात्रियों से छूट वापस लेकर रेलवे ने चार साल में 5,800 करोड़ रुपये कमाये : आरटीआई
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भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने मार्च 2020 से पहले वरिष्ठ नागरिकों के मामले में महिलाओं को किराये पर 50 फीसदी और पुरुषों को सभी क्लास में रेल सफर करने के लिये 40 फीसदी छूट देता था. रेलवे की तरफ से ये छूट लेने के लिये बुजुर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 58 और पुरुषों के लिये 60 वर्ष थी. लेकिन कोरोना काल के बाद इन्हें मिलने वाली सभी तरह की रियतें खत्म कर दी गई है.
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कोरोना से पहले महिला वरिष्ठ नागरिक यात्री 50 फीसद रियायत के लिए पात्र होते थे, जबकि पुरुष और ट्रांसजेंडर सभी वर्गों में 40 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते थे, एक महिला के लिए रियायत का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 58 वर्ष थी, जबकि एक पुरुष के लिए यह 60 वर्ष था.
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तत्काल टिकट ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर प्रीमियम शुल्क के भुगतान पर बुक किया जाता है. वर्तमान में इसे रेल यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) और भारतीय खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) वेबसाइट से एक दिन पहले एसी श्रेणी के लिये सुबह 10 बजे और गैर एसी श्रेणी के लिये 11 बजे बुक किया जाता है.
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'इतना सन्नाटा क्यों हैं' महंगाई से लेकर किसानों के मुद्दों तक मोदी सरकार पर जमकर बरसीं उर्मिला मातोंडकर
शिवसेना नेता ने पीएम मोदी के मन की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, ‘आत्मनिर्भर भारत’ सुनने में कितना सुंदर लगता है? कहीं ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ सिर्फ जुमला बनकर तो नहीं रह जाएगा? इसकी चिंता मुझे आम नागरिक के तौर पर सबसे ज्यादा होती है. क्योंकि जो मां-बाप अपने जीवन की सारी कमाई से बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं. आज उनके बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेकर नौकरियों के लिए खड़े हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो आत्मनिर्भर बनने में सरकार की कुछ तो जिम्मेदारी बनती है? अगर सरकार जॉब की बात और किसानों की बात पर नहीं आती है तो यह किस तरह की ‘मन की बात’ है?”
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श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में नहीं की जाएगी सोशल डिस्टैंसिंग, गंतव्य राज्य में भी तीन स्टेशनों पर रुकेंगी
Shramik Special Trains: श्रमिक विशेष ट्रेनें अब गन्तव्य राज्य में तीन स्टेशनों पर रुकेंगी और 1,200 की जगह पूरी क्षमता 1,700 लोगों के साथ चलेंगी. भारतीय रेलवे ने सोमवार को यह आदेश दिया है.
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मजदूरों से किराया लेने की खबरों पर मचे घमासान के बीच सरकार की सफाई- हमने कभी पैसे लेने की बात नहीं कही
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सोनिया गांधी के बाद तेजस्वी यादव का भी ऐलान, 50 ट्रेनों का किराया RJD देने को तैयार
प्रवासी भारतीयों को उनके घर पहुंचाए जाने का मुद्दा का अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है. दरअसल इसकी शुरुआत प्रवासियों से किराए लिए जाने के मामले में हुई और विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया. उनका कहना था कि संकट कि इस घड़ी में जो प्रवासी मजदूर हैं खुद ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं ऐसे में उनसे किराया लेना ठीक नहीं है. इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी प्रवासियों का किराया खुद ही वहन करेगी. लेकिन अब इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं. उन्होंने ऐलान किया है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार सरकार को अपनी तरफ़ से 50 ट्रेनों का किराया देने को तैयार है. तेजस्वी ने कहा, 'हम ग़रीब बिहारी मज़दूर भाइयों की तरफ़ से इन 50 रेलगाड़ियों का किराया असमर्थ बिहार सरकार को देंगे. सरकार आगामी 5 दिनों में ट्रेनों का बंदोबस्त करें, पार्टी इसका किराया तुरंत सरकार के खाते में ट्रांसफ़र करेगी'.
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नए साल में रेल का सफर महंगा, रेलवे ने सभी श्रेणियों के किराये में की बढोतरी
नए साल के मौके पर रेलवे ने यात्रियों को झटका दिया है. नए साल यानी एक जनवरी 2020 से रेलवे का सफर महंगा हो जाएगा. रेलवे ने सामान्य श्रेणी का किराया एक पैसा प्रति किमी बढ़ाया है वहीं, एक्सप्रेस ट्रेन (नॉन एसी) का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा है. साथ ही एक्सप्रेस ट्रेन (AC) के किराये में भी 4 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी की गई है.
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रेल यात्रियों के लिए जरूरी जानकारी: इन ट्रेनों में अब मिलेगा महंगा खाना, किराये में भी होगी बढ़ोतरी
खानपान की ये नयी दरें अगले साल 29 मार्च से प्रभावी होंगी. नये आदेश के मुताबिक वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में मिलने वाली चाय की कीमत 15 रुपये से बढ़ा कर 35 रुपये, नाश्ते की कीमत 90 रुपये से बढ़ा कर 140 रुपये और दोपहर एवं रात्रि भोजन की कीमत 140 रुपये से बढ़ा कर 245 रुपये की गई है.
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अंतरिम बजट में नहीं बढ़ा यात्री किराया और माल भाड़ा
अंतरिम बजट में यात्री किराये और माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में रेलवे के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय आवंटन की घोषणा की गई है. यह रेलवे के लिए अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक पूंजीगत खर्च की योजना है. इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले साल अपने बजट में रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे.
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अगले साल मार्च से यात्रियों को रेलवे के इस फैसले से मिलेगा फायदा
पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे ने राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी कुछ प्रीमियम ट्रेनों में प्रायोगिक आधार पर ‘‘फ्लेक्सी फेयर’’ हटाने का फैसला किया है. ‘‘फ्लेक्सी फेयर’’ के तहत ट्रेनों में जैसे-जैसे सीटें भरती जाती हैं, उनके किराए में बढ़ोतरी होती जाती है.
