 
                                            प्रतीकात्मक चित्र
                                                                                                                        
                                        
                                        
                                                                                नई दिल्ली: 
                                        वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को कहा कि अधिक मूल्य वाले नोटों को चलन से बाहर किए जाने के परिणामस्वरूप आयकर दर के साथ-साथ ब्याज दरों में कमी आने की उम्मीद है.
मंत्री ने कहा, 'मैं हर चीज का खुलासा नहीं कर सकता, जो बजट का हिस्सा होगा, लेकिन ब्याज दरें कम होंगी. यह निश्चित तौर पर कम होगा. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आगामी बजट में आयकर की दर में कमी आने की संभावना है. बजट के 1 फरवरी को आने की उम्मीद है.
नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'आयकर में दो मामले हैं. छूट की सीमा और दूसरा स्लैब. दोनों ही मामलों पर गौर किया जाएगा.'
एमएसएमई क्षेत्र को राहत देने का आश्वासन देते हुए मेघवाल ने कहा कि अगले बजट में उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में मेघवाल ने कहा कि सरकार को इरादा इसे 1 अप्रैल से लागू करने का है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
                                                                        
                                    
                                मंत्री ने कहा, 'मैं हर चीज का खुलासा नहीं कर सकता, जो बजट का हिस्सा होगा, लेकिन ब्याज दरें कम होंगी. यह निश्चित तौर पर कम होगा. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आगामी बजट में आयकर की दर में कमी आने की संभावना है. बजट के 1 फरवरी को आने की उम्मीद है.
नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'आयकर में दो मामले हैं. छूट की सीमा और दूसरा स्लैब. दोनों ही मामलों पर गौर किया जाएगा.'
एमएसएमई क्षेत्र को राहत देने का आश्वासन देते हुए मेघवाल ने कहा कि अगले बजट में उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में मेघवाल ने कहा कि सरकार को इरादा इसे 1 अप्रैल से लागू करने का है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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