लैंड बिल पर फंसी मोदी सरकार, क्या विपक्ष को तोड़ने में कामयाब होगी?

संसद के मौजूदा सत्र के खत्म होने में तीन दिनों का ही वक्त बचा है और सरकार की बैचेनी बढ़ती जा रही है। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अध्यादेश भूमि अधिग्रहण बिल राज्यसभा में फंसा पड़ा है। हालात ये हैं कि सरकार के पास अभी भूमि अधिग्रहण के दो बिल हैं, एक बिल जो राज्यसभा में पेश है और दूसरा वो बिल जिसे लोकसभा पास कर चुकी है।

राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से सरकार भूमि अधिग्रहण का बिल वापिस लेने में विफल रही है और अब अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। सरकार में दिक्कत ये है कि उनकी अपनी सहयोगी शिव सेना भी इस बिल के साथ नहीं है। ऐसे में सरकार विपक्ष पर निगाहें टिकाए है। सरकार की नजर बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर जरूर है, मगर बाकी विपक्ष ने भी रणनीति बना रखी है और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए संसद से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करने का फैसला किया है।

सरकार के पास विकल्प काफी कम हैं। एक तो सरकार बजट सत्र को थोड़ा बढ़ाए और आम राय बनाने की कोशिश करे, मगर इसकी संभावना कम दिखती है क्योंकि विपक्ष भूमि अधिग्रहण बिल को सेलेक्ट कमिटी भेजना चाहता है। सरकार के पास दूसरा रास्ता है कि राज्यसभा का सत्र समाप्त किया जाए और अध्यादेश लाया जाए मगर अभी राज्यसभा में बजट भी पास होना है, इसलिए सरकार ये फैसला करने में हिचक रही है। वैसे सरकार के पास अध्यादेश लाने के अलावा कोई चारा नहीं है।

फिर भी वही सवाल सामने है कि भूमि अधिग्रहण बिल पास कैसे होगा। सरकार चाहेगी कि विपक्ष राज्यसभा में जो भूमि बिल है उसे सेलेक्ट कमिटी को भेजा जाए और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया। इस बीच में सरकार अध्यादेश से काम चला सकती है। बजट सत्र का अगला हिस्सा एक महीने बाद शुरू होगा तब तक सेलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। सेलेक्ट कमिटी से जो बिल आएगा उसे ही राज्यसभा पास करेगी। फिर वो बिल लोकसभा जाएगा जहां उसे पास किया जाएगा।

सरकार के पास दिक्कत ये भी है कि राज्यसभा ने भूमि बिल को रिजेक्ट या वोटिंग के जरिए खारिज नहीं किया है इसलिए सरकार साझा सत्र भी नहीं बुला सकती, यानि सरकार के सामने पहाड़ जैसी दिक्कत है और विपक्ष को बड़ा मुद्दा हाथ लगा है।