झारखंड की नई सरकार से माइनिंग से जुड़ी कंपनियों को भी हैं कई उम्मीदें

झारखंड़ में सत्ता कि बागड़ोर किस दल और किस व्यक्ति के हाथ में रहेगी, मंगलवार दोपहर इस पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इस देश की कुछ बड़ी कम्पनियां जैसे एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंद्वी टाटा स्टील और स्टील अथोरेटी ऑफ इंडिया या यूरेनियम उत्पादन में लगे यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया कम से कम झारखंड में साफ-सुथरी सरकार चाहती है।

इन कम्पनियों के माइनिंग लीज का नवीनीकरण न होने से टाटा स्टील के मामले में ऑस्ट्रेलिया से लोह अयस्क आयात करना पड़ रहा है। वहीं, सेल एनएमडीसी से लोह अयस्क की आपूर्ति कर अपने स्टील प्लांट को चला रहें हैं।

बताया जा रहा है कि इन कम्पनियों को लोह अयस्क के भंडार खत्म होने के बाद न केवल महंगी दर पर आयात करना पड़ रहा है, बल्कि उतपादन भी 40 प्रतिशत तक कम हो गया है। वहीं झारखंड़ सरकार ने भी यूरेनियम के भंडार, जो जादूगोड़ा में हैं, से जुड़े माइनिंग के लाइसेंस का भी नवीकरण नहीं किया जिससे यूरेनियम उतपादन में 10 से 15 प्रतिशत की कमी आई है।

आरोप लगाया जा रहा है कि यह सब झारखंड़ में हेमंत सोरेन के जिद्दी रवैये के कारण हुआ जिसमें पहले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानने में देरी की, लेकिन बाद में जिन 20 शर्तों के साथ माइनिंग की अनूमति दी उन्हें मानना इन कम्पनियों के लिए अव्यावहारिक था।

इन कंपनियों के अधिकारी दबी जुबान में कहते हैं कि इन लोगों पर चुनाव के नाम पर रुपये देने का सत्तारूढ़ गठबंधन से दबाव रहता है। फिलहाल वह कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं। इन अधिकारियों ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के दबाव के सामने झुकने के बजाय इन लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लेकिन हालत यह हो गई है कि टाटा स्टील के अधिकारी टीवी नरेंद्रन ने झारखंड़ के आम लोगों से लेकर हर राजनैतिक दलों के लोगों से सहयोग करने की अपील की है।

टाटा स्टील के इतिहास में पहली बार लौह अयस्क का आयात करना पड़ रहा है। झारखंड़ में नोवामंडी में इसके खदान हैं, वहीं सेल के चिरैया में खदान है जहां से उत्तम दर्जे का लोहा मिलता है।

लेकिन झारखंड़ में आम लोगों की तरह इन कम्पनियों के अधिकारियों को और बेरोजगार हो रहे मजदूरों को उम्मीद है कि नई सरकार आते ही अनिश्चित्ता के वातावरण को खत्म करेगी।