- नीतीश ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है
- बिहार को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने के लिए कई औद्योगिक और तकनीकी परियोजनाओं की घोषणा हुई
- डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी के निर्माण को प्राथमिकता
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई सरकार के गठन के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा की. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में अब औद्योगीकरण और रोजगार सृजन पर दोगुनी ताकत से काम किया जाएगा. कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों के लिए 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है.
1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य
CM नीतीश ने बताया कि पिछली योजना 'सात निश्चय-2' योजना के तहत 2020-2025 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया था. अब इस लक्ष्य को दोगुना करते हुए अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू हो गया है.
'न्यू एज इकोनॉमी' की नींव: बिहार बनेगा टेक्नोलॉजी हब
राज्य को देश के विकास में अग्रणी बनाने हेतु कई बड़े औद्योगिक और तकनीकी प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है. बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा.
राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है। सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों (2025-30) में हमलोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) November 25, 2025
6 महीने के अंदर शुरू होने वाले प्रमुख प्रोजेक्ट्स:
- डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना.
- सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना.
- मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी का निर्माण.
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना.
- इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बिहार से संबंध रखने वाले अग्रणी उद्यमियों के सुझाव लिए जाएंगे.
चीनी मिलों का पुनरुद्धार और AI मिशन
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केवल न्यू एज इकोनॉमी ही नहीं, बल्कि पारंपरिक क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है. राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी और बंद पड़ी पुरानी चीनी मिलों को पुनः चालू करने हेतु नीति और कार्ययोजना बनाई गई है. राज्य को अग्रणी बनाने हेतु बिहार AI मिशन की स्थापना की जाएगी. राज्य के 11 प्रमुख शहरों और 9 प्रमंडल में सैटेलाइट टाउनशिप का विकास किया जाएगा, जिससे शहर बेहतर एवं सुंदर बनें. मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना, हाई क्वालिटी पावर सप्लाई, जल प्रबंधन एवं कुशल मानव संसाधन अब बिहार में उपलब्ध हैं, जिससे योजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा.
कैबिनेट बैठक के 10 सबसे बड़े फैसले और घोषणाएं
- रोजगार लक्ष्य: अगले 5 वर्षों (2025-2030) में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित.
- आर्थिक विजन: बिहार को 'वैश्विक-Back end-Hub' एवं 'ग्लोबल वर्क प्लेस' के रूप में विकसित करने की योजना.
- टेक्नोलॉजी हब: बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा.
- औद्योगिक कॉरिडोर: राज्य में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी.
- सेमीकंडक्टर पार्क: सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना का निर्णय.
- टेक सिटीज: मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी का विकास किया जाएगा.
- AI मिशन: राज्य में बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन की स्थापना की जाएगी.
- चीनी मिलें: नई चीनी मिलों की स्थापना एवं बंद पड़ी पुरानी मिलों को पुनः चालू करने हेतु नीति.
- शहरी विकास: 11 प्रमुख शहरों और 9 प्रमंडलों में सैटेलाइट टाउनशिप का विकास किया जाएगा.
- कार्यान्वयन समिति: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित, जो 6 महीने के भीतर प्रमुख योजनाओं पर काम शुरू करेगी.
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