नीतीश ने 21 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला में लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की (फाइल फोटो)
मुंगेर (बिहार):
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में शराब उत्पादन इकाईयों को अगले वित्तीय वर्ष से लाइसेंस प्रदान नहीं की जाएगी. 'निश्चय यात्रा' के तहत नीतीश ने प्रदेश की जनता से शराबबंदी के पक्ष में एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आगामी 21 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश में शराबबंदी पूरी मजबूती के साथ कायम रहे और शराबबंदी के बाद हम नशामुक्ति तक पहुंचे तो इस कार्यक्रम में जरूर भाग लीजिएगा.
नीतीश ने राज्य मंत्रिपरिषद की मंगलवार को राजगीर में संपन्न बैठक में लिए गए उस निर्णय की चर्चा करते हुए कहा कि पहले प्रदेश में शराब पर पाबंदी लगाई गई थी और अब मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पूर्व से संचालित विदेशी शराब और बीयर बनाने की इकाईयों को 1 अप्रैल से आगे लाइसेंस नहीं देने का फैसला किया है.
नीतीश ने कहा कि चीनी मिलों से जुड़े जो लोग स्प्रिट बनाते थे, उन्हें पहले कह दिया गया था कि वे एथनॉल का उत्पादन करें और उन्होंने ऐसा करना शुरू भी कर दिया गया है. बिहार कैबिनेट ने पूर्ण शराबबंदी के निर्णय को और प्रभावी बनाने के लिए मंगलवार को राज्य में 3 बीयर उत्पादन इकाई, 12 बॉटलिंग संयंत्र और 6 इएनए (एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल) बनाने की इकाईयों के लाइसेंस का 2017.18 से नवीनीकरण नहीं किए जाने का निर्णय लिया था.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
नीतीश ने राज्य मंत्रिपरिषद की मंगलवार को राजगीर में संपन्न बैठक में लिए गए उस निर्णय की चर्चा करते हुए कहा कि पहले प्रदेश में शराब पर पाबंदी लगाई गई थी और अब मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पूर्व से संचालित विदेशी शराब और बीयर बनाने की इकाईयों को 1 अप्रैल से आगे लाइसेंस नहीं देने का फैसला किया है.
नीतीश ने कहा कि चीनी मिलों से जुड़े जो लोग स्प्रिट बनाते थे, उन्हें पहले कह दिया गया था कि वे एथनॉल का उत्पादन करें और उन्होंने ऐसा करना शुरू भी कर दिया गया है. बिहार कैबिनेट ने पूर्ण शराबबंदी के निर्णय को और प्रभावी बनाने के लिए मंगलवार को राज्य में 3 बीयर उत्पादन इकाई, 12 बॉटलिंग संयंत्र और 6 इएनए (एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल) बनाने की इकाईयों के लाइसेंस का 2017.18 से नवीनीकरण नहीं किए जाने का निर्णय लिया था.
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