- बिहार कैबिनेट ने 29 एजेंडों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.
- बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी.
- तीर्थयात्रियों को प्रति व्यक्ति 20 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी.
Bihar Cabinet Meeting: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है. इस बैठक में 29 एजेंडे पर सीएम सम्राट ने मुहर लगाई है. कैबिनेट बैठक में जिन एजेंडों से जुड़े फैसले लिए गए, उनमें राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़ी कई बड़ी पहलें शामिल हैं. बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने कनेक्टिविटी बेहतर करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास परियोजनाओं को आसान बनाने वाली योजनाओं को मंज़ूरी दी है.
- कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री हेली-टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम 2026' को मंज़ूरी दी है. इस योजना के तहत पहले चरण में वाल्मीकि नगर, मां मुंडेश्वरी मंदिर और राजगीर में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया जाएगा. इन जगहों को जोड़ने वाले टूरिज्म सर्किट पर छह-प्लस-दो सीटों वाले हेलीकॉप्टर चलेंगे.
- पटना में हर शनिवार और रविवार को हेलीकॉप्टर जॉयराइड को भी मंज़ूरी दी गई है. इसके तहत पर्यटक 2,100 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करके राज्य की राजधानी का हवाई नज़ारा देख सकेंगे. यह राज्य की पहली व्यवस्थित हेलीकॉप्टर साइटसीइंग सेवा होगी.
- कैबिनेट ने 'सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा वित्तीय सहायता योजना 2026' को भी मंज़ूरी दी. इसके तहत धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक या पर्यटन के मकसद से तीर्थयात्रा करने वाले बिहार के निवासियों को प्रति यात्री 20,000 रुपये मिलेंगे.
- पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए 'मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026' को मंज़ूरी दी गई. इसकी मुख्य बातों में 8 कमरों तक वाले होमस्टे का रजिस्ट्रेशन, प्रति कमरा 2.5 लाख रुपये की कैपिटल सब्सिडी और 4 कमरों तक के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की सब्सिडी शामिल है.
- सम्राट कैबिनेट ने 'बिहार रैयती भूमि खरीद नीति 2026' को मंजूरी दी है, जिसके जरिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को प्रस्तावित टाउनशिप क्षेत्रों में ज़मीन खरीदने का अधिकार दिया गया है. इससे ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किया जाएगा.
- बिहार के बेहतरीन खिलाड़ियों की सीधी सरकारी भर्ती से जुड़े 2023 के नियमों में संशोधन को भी मंज़ूरी मिली है. इससे राज्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अब सीधे सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा.
- बिहार कैबिनेट ने सुरक्षा बल की सुविधा स्थापित करने के लिए बिहार सरकार की 50 एकड़ ज़मीन को गृह मंत्रालय को स्थायी रूप से सौंपने को लेकर अहम फैसला लिया है.
कैबिनेट की बैठक में नागरिक सुरक्षा विभाग में आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) पद की भर्ती नियमावली में बदलाव को मंजूरी दी गई है. अब इस पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई है. वहीं प्रोबेशन अवधि भी दो साल से घटाकर एक साल कर दी गई है. इस फैसले से इंटर पास युवा कम उम्र में ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे.
बिहार सरकार ने सोन, किऊल, फल्गु, मोरहर और चानन नदी में बालू की उपलब्धता का अध्ययन कराने का फैसला किया है. इसके लिए कैबिनेट की बैठक में 2.32 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि बारिश के बाद नदियों में कितनी नई बालू जमा हुई है और आगे खनन की अनुमति कैसे दी जाएगी.
कैबिनेट बैठक में मधुबनी न्यायमंडल के अधीन बेनीपट्टी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का एक पद सृजित करने की स्वीकृति का निर्णय भी राज्य सरकार ने लिया है.
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