![बिहार चुनाव : राहुल गांधी की रैली में लालू के बाद अब नीतीश भी नहीं होंगे शामिल बिहार चुनाव : राहुल गांधी की रैली में लालू के बाद अब नीतीश भी नहीं होंगे शामिल](https://i.ndtvimg.com/i/2015-04/rahul-gandhi_650x400_51429445273.jpg?downsize=773:435)
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
बिहार में इस शनिवार होने वाली राहुल गांधी की पहली रैली वन-मैन शो ही साबित होने जा रही है। पहले लालू यादव और अब नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि पश्चिम चंपारण में होने वाली इस जनसभा में वे शामिल नहीं हो सकेंगे।
राहुल की रैली से नीतीश कुमार की गैरहाजिरी पर उनकी पार्टी की तरफ से कोई स्पष्टिकरण नहीं दिया गया है, हालांकि सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार अगले कुछ हफ्तों में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे।
वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस हफ्ते की शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि उनके बेटे तेजस्वी यादव रैली में उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा लालू प्रसाद हमारे टॉप कैम्पेनर हैं, उन पर चुनाव प्रचार का बड़ा जिम्मा है। उनकी गैरहाजिरी को नाराजगी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
कहा जाता है कि लालू के राहुल के साथ उस समय से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, जब सितंबर 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यूपी सरकार के उस अध्यादेश पर आपत्ति जताई थी जो दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराए जाने से बचाव के लिए था। विपक्ष के अनुसार वह अध्यादेश आरजेडी प्रमुख की मदद के लिए लाया गया था जिन्हें चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया था।
राहुल की रैली से नीतीश कुमार की गैरहाजिरी पर उनकी पार्टी की तरफ से कोई स्पष्टिकरण नहीं दिया गया है, हालांकि सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार अगले कुछ हफ्तों में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे।
वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस हफ्ते की शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि उनके बेटे तेजस्वी यादव रैली में उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा लालू प्रसाद हमारे टॉप कैम्पेनर हैं, उन पर चुनाव प्रचार का बड़ा जिम्मा है। उनकी गैरहाजिरी को नाराजगी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
कहा जाता है कि लालू के राहुल के साथ उस समय से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, जब सितंबर 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यूपी सरकार के उस अध्यादेश पर आपत्ति जताई थी जो दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराए जाने से बचाव के लिए था। विपक्ष के अनुसार वह अध्यादेश आरजेडी प्रमुख की मदद के लिए लाया गया था जिन्हें चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया था।
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