साक्षी बजाज
-
पहली तिमाही का GDP डेटा जारी, पांच तिमाहियों में सबसे कम रहा आंकड़ा
पिछले वित्तवर्ष 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2023) में यह आंकड़ा 8.2 फ़ीसदी रहा था, जबकि वित्तवर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च, 2024) के दौरान देश के GDP में 7.8 फ़ीसदी बढ़ोतरी दर्ज हुई थी.
-
नहीं बढ़ेगी होमलोन की EMI, RBI ने नहीं बदला रेपो रेट
RBI MPC Meet 2024: RBI ने MPC की बैठक के बाद शुक्रवार को घोषणा की कि आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाए रखने की खातिर समिति ने एक बार फिर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को मौजूदा दरों पर ही बनाए रखने का फ़ैसला किया है.
-
पाकिस्तान की लगातार खराब होती आर्थिक हालत, क्या बचा सकता है IMF?
पाकिस्तान में क़र्ज़-विकास दर अनुपात अभी 70% से ज़्यादा है. क़र्ज़-विकास दर का कम अनुपात स्वस्थ्य अर्थव्यवस्था का एक पैमाना माना जाता है.
-
"गोवा में अब आध्यात्मिक पर्यटन भी", NDTV के साथ Exclusive इंटरव्यू में बोले सीएम प्रमोद सावंत
गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि यह बजट विकसित गोवा 2047 के लिए नींव रखने वाला है.
-
IPO लाने से पहले लागत में कटौती के लिए 400 कर्मचारियों की छंटनी करेगी Swiggy : रिपोर्ट
ये डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है, जब स्विगी अपने आईपीओ की तैयारी कर रही है.
-
₹4 करोड़ कीमत से ज्यादा के मकानों की बिक्री हुई दोगुनी, इस शहर में देखी गई सबसे ज्यादा ग्रोथ
सीबीआरई की रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक विकास, अनुकूल नियामक उपायों और बदलती जीवनशैली प्राथमिकताओं के कारण प्रीमियम और लक्जरी हाउसिंग सेगमेंट में आवासीय बिक्री और नए लॉन्च में वृद्धि देखी जाएगी.
-
अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अदाणी ग्रीन एशिया में नंबर 1, दुनिया में शीर्ष 10 में
अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल AGEL) जो कि भारत की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा उत्पादक कंपनी है, को आईएसएस ईएसजी (ISS ESG) द्वारा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एशिया में नंबर 1 और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 कंपनियों में स्थान दिया गया है. बता दें कि एजीईएल अदाणी समूह की सहायक कंपनी है.
-
SEBI ने फ्लोचार्ट से बताया, कैसे Zee के प्रमोटरों ने दिखाई कथित फर्ज़ी कर्ज़ वसूली
गंभीर आरोपों से सोनी की सहायक कंपनी के साथ विलय की ZEE की बड़ी योजना पटरी से उतर सकती है...
-
Wipro में भी छंटनी, आईटी कंपनी ने 450 फ्रेशर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला
गूगल, अमेजॉन और स्विगी के बाद अब दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो से भी छटनी की खबर है. कंपनी की तरफ से कहा गया है कि 400 से अधिक एंट्री लेवर के कर्मचारियों को निकाल दिया गया है.
-
Vodafone-Idea में वित्तीय संकट गहराया, कर्ज चुकाने के लिए बैंकों से नहीं मिल रहा लोन
Vodafone-Idea Financial crisis: अगस्त 2018 में वोडाफोन और आइडिया के विलय से लगा था कि टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरेगी. हालांकि, ऐसा कुछ नहीं हुआ. विलय के करीब पांच साल बाद कंपनी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है. बैंकों से अतिरिक्त लोन भी नहीं मिल पा रहा है.
-
अडाणी ग्रुप ने 'दुनिया का सबसे सस्ता' ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने के लिए किया टाई-अप
एएनआईएल की महत्वाकांक्षा अगले 10 वर्षों में हरित हाइड्रोजन और संबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों में 50 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करने की है.
-
अगले हफ्ते IPO लॉन्च होने की अटकलों के बीच LIC ने कल दिन में बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस
LIC IPO : LIC ने बुधवार यानी 27 अप्रैल, 2022 को दोपहर 12.30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को इनवाइट किया है. सोमवार को सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि एलआईसी अगले हफ्ते 4 मई, 2022 को स्टॉक एक्सचेंज पर अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है और सबकुछ 27 अप्रैल यानी कल तक साफ हो जाएगा.
-
एलआईसी का आईपीओ 4 मई को आने की संभावना, 27 अप्रैल को साफ होगी तस्वीर : सूत्र
LIC IPO News : सूत्रों का कहना है कि एलआईसी का आईपीओ 4 मई को खुल सकता है और 9 मई को बंद हो सकता है. लेकिन इसकी सही अंदाजा 27 अप्रैल के बाद ही लग सकता है. On May 4, But Exact Timelines Post April 27: Sources
-
Work From Home की वकालत, 75% कामकाज WFH से करेंगे कर्मचारी, जानिए क्या है TCS का 25/25 मॉडल
मौजूदा दौर में उसके सिर्फ 5 फीसदी कर्मचारी ही ऑफिस से काम कर रहे हैं. लेकिन कैलेंडर ईयर 2021 के खत्म होते-होते हम कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि धीरे-धीरे 25-25 मॉडल को लागू किया जा सके. यह कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा.
-
अमेजॉन, टाटा ने केंद्र के ई-कॉमर्स नियमों को लेकर चिंता जताई: सूत्र
अमेजॉन और टाटा के प्रतिनिधियों सहित ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं ने ई-कॉमर्स के लिए सख्त नए नियमों को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की. नए नियम उनके व्यापार मॉडल के लिए एक बड़ा झटका माने जा रहे हैं. सूत्रों ने शनिवार को एनडीटीवी को यह जानकारी दी. सूत्रों ने कहा कि शनिवार को एक बैठक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उपभोक्ता मामलों के विभाग को बताया कि वे प्रस्तावित नियमों से चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि उनके कमेंट जमा करने की 6 जुलाई तक की समय सीमा बढ़ा दी जाए.