वित्त मंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो)
चंडीगढ़:
पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणापत्र जालंधर में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली तथा पंजाब भाजपा के अध्यक्ष विजय सांपला ने जारी किया. तीन सूत्रीय संकल्प पर आधारित भाजपा के इस चुनाव घोषणापत्र को जारी करने के समय अरुण जेटली ने कहा कि पंजाब में दलित, कमजोर वर्ग तथा पिछड़े परिवारों को हम पांच मरले से लेकर आठ मरले तक के प्लॉट देंगे.
जेटली ने यह भी घोषणा की कि देश का पेट भरने वाले पंजाब के कर्जे तले दबे किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए हमने तय किया है कि राज्य में गठबंधन की सरकार आने पर ढाई एकड़ व इससे कम जमीन वाले किसानों का सारा कर्ज माफ होगा, जबकि सभी किसानों को डिजीटल क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी मिलेगी. इस मौक़े पर विजय सांपला ने कहा कि हर परिवार में हम एक रोजगार देंगे तथा राज्य के हर गरीब को घर देने का भी हमने संकल्प लिया है.
सांपला ने कहा कि नीला कार्डधारकों को हर माह 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 2 किलो देसी घी व 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी दी जाएगी. उन्होंने नीला कार्डधारकों की बेटियों को पीएचडी तक की शिक्षा मुफ्त देने का वादा किया. इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल, पंजाब मामलों के इंचार्ज व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, पंजाब भाजपा के संगठन महासचिव दिनेश कुमार, चुनाव घोषणापत्र कमेटी के चेयरमैन कमल शर्मा, पंजाब भाजपा के महासचिव मनजीत सिंह राय व पंजाब भाजपा के सचिव विनीत जोशी भी उनके साथ थे.
चुनाव घोषणापत्र की मुख्य बातें...
- हर गरीब को घर
- दलित तथा पिछड़े परिवारों को 5 से 8 मरले के प्लॉट
- शगुन स्कीम की राशि की जाएगी 51 हजार
- आटा-दाल स्कीम में जुड़ेगा 2 किलो देसी घी तथा 5 किलो चीनी
- 'किसान आमदनी कमीशन' का होगा गठन
- छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, छोटे किसान, दलित, पिछड़े व कमजोर वर्ग से संबंधित परिवारों में आकस्मिक मौत पर मुआवजा राशि 5 लाख से बढ़ाकर होगी 10 लाख
- जीएसटी को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाएगा
- वैट रिफंड को जल्द से जल्द दिलाने की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी
- अमृतसर-मुंबई औद्योगिक कोरीडोर का काम जल्द पूरा किया जाएगा
- नीला कार्डधारक परिवारों की बेटियों को पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा
- पंजाब में खोले जाएंगे 5 नए पीजीआई
- स्पेशल एंटी ड्रग्स स्कॉयड का होगा गठन
- 7वां वेतन आयोग पहल के आधार पर होगा लागू
- कच्चे कर्मचारियों को किया जाएगा नियमित व सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र होगी 60 वर्ष
- आतंकवाद प्रभावित परिवारों के लिए विशेष तौर पर वेल्फेयर बोर्ड का होगा गठन
- पत्रकारों के लिए ग्रुप हाऊसिंग स्कीम व परिवार के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा
- पूर्व सैनिकों के बच्चों की शिक्षा होगी मुफ्त
- पूर्व सैनिकों को अलग-अलग कमेटियों, बोर्डों में दिया जाएगा प्रतिनिधित्व
- पंजाब ग्रीनिंग अथॉरिटी बोर्ड का होगा गठन
जेटली ने यह भी घोषणा की कि देश का पेट भरने वाले पंजाब के कर्जे तले दबे किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए हमने तय किया है कि राज्य में गठबंधन की सरकार आने पर ढाई एकड़ व इससे कम जमीन वाले किसानों का सारा कर्ज माफ होगा, जबकि सभी किसानों को डिजीटल क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी मिलेगी. इस मौक़े पर विजय सांपला ने कहा कि हर परिवार में हम एक रोजगार देंगे तथा राज्य के हर गरीब को घर देने का भी हमने संकल्प लिया है.
सांपला ने कहा कि नीला कार्डधारकों को हर माह 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 2 किलो देसी घी व 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी दी जाएगी. उन्होंने नीला कार्डधारकों की बेटियों को पीएचडी तक की शिक्षा मुफ्त देने का वादा किया. इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल, पंजाब मामलों के इंचार्ज व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, पंजाब भाजपा के संगठन महासचिव दिनेश कुमार, चुनाव घोषणापत्र कमेटी के चेयरमैन कमल शर्मा, पंजाब भाजपा के महासचिव मनजीत सिंह राय व पंजाब भाजपा के सचिव विनीत जोशी भी उनके साथ थे.
चुनाव घोषणापत्र की मुख्य बातें...
- हर गरीब को घर
- दलित तथा पिछड़े परिवारों को 5 से 8 मरले के प्लॉट
- शगुन स्कीम की राशि की जाएगी 51 हजार
- आटा-दाल स्कीम में जुड़ेगा 2 किलो देसी घी तथा 5 किलो चीनी
- 'किसान आमदनी कमीशन' का होगा गठन
- छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, छोटे किसान, दलित, पिछड़े व कमजोर वर्ग से संबंधित परिवारों में आकस्मिक मौत पर मुआवजा राशि 5 लाख से बढ़ाकर होगी 10 लाख
- जीएसटी को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाएगा
- वैट रिफंड को जल्द से जल्द दिलाने की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी
- अमृतसर-मुंबई औद्योगिक कोरीडोर का काम जल्द पूरा किया जाएगा
- नीला कार्डधारक परिवारों की बेटियों को पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा
- पंजाब में खोले जाएंगे 5 नए पीजीआई
- स्पेशल एंटी ड्रग्स स्कॉयड का होगा गठन
- 7वां वेतन आयोग पहल के आधार पर होगा लागू
- कच्चे कर्मचारियों को किया जाएगा नियमित व सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र होगी 60 वर्ष
- आतंकवाद प्रभावित परिवारों के लिए विशेष तौर पर वेल्फेयर बोर्ड का होगा गठन
- पत्रकारों के लिए ग्रुप हाऊसिंग स्कीम व परिवार के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा
- पूर्व सैनिकों के बच्चों की शिक्षा होगी मुफ्त
- पूर्व सैनिकों को अलग-अलग कमेटियों, बोर्डों में दिया जाएगा प्रतिनिधित्व
- पंजाब ग्रीनिंग अथॉरिटी बोर्ड का होगा गठन
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