मप्र कांग्रेस की घोषणा : गरीबों को मिलेगा मुफ्त में राशन

भोपाल:

मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में गरीबों, किसानों से लेकर युवा मतदाताओं को भरपूर लुभाने की कोशिश की है। गरीबों को जहां मुफ्त में 35 किलो खाद्यान्न और एक बत्ती बिजली कनेक्शन देने का वादा किया गया है, वहीं किसानों के 51 हजार तक के कर्ज माफ करने का भरोसा दिलाया गया है।

पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह में चुनाव घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य के आम

आदमी की तकदीर व प्रदेश की तस्वीर बदलना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस संकल्पित है। राज्य की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह जनभावना के अनुरूप सरकार बनाई जाएगी।

कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि राज्य के गरीबों को प्रति माह 35 किलो प्रतिमाह मुफ्त में खाद्यान्न दिया जाएगा। इसके अलावा एक बत्ती बिजली कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। आवास की

सुविधा दिलाना भी सरकार की प्राथमिकता होगी।

पचौरी ने आगे बताया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो वह किसानों का हर संभव ख्याल रखेगी। किसानों के 51 हजार तक के भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक के कर्ज माफ किए जाएंगे। पांच हार्सपावर तक के बिजली कनेक्शन मुफ्त में दिए जाएंगे। बकाया बिजली बिल को लेकर किसानों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस होंगे। प्राकृतिक आपदा के मुआवजे के लिए प्रत्येक खेत को इकाई माना

जाएगा।

पचौरी ने घोषणापत्र का ब्योरा देते हुए बताया कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर राज्य में प्रतिवर्ष घरेलू गैस सिलेंडर नौ के स्थान पर 12 दिए जाएंगे। बेरोजगारों को सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। इसके

अलावा सरकारी विभागों में दो लाख भर्तियां होंगी, इसमें से आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

घोषणापत्र में कहा गया है कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रथम श्रेणी में आने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जाएगा। 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण होने वाले

समस्त विद्यार्थियों को लैपटॉप मुफ्त दिया जाएगा। राज्य के महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को टेबलेट कम्यूटर दिया जाएगा व 2जीबी का इंटरनेट कनेक्शन

नि:शुल्क दिया जाएगा।

घोषणापत्र में कर्मचारियों से भी लोकलुभावन वादे किए गए हैं। कहा गया है कि संविदा शिक्षकों को समान सेवा, समान वेतन प्रदान किया जाएगा। दैनिक वेतनभोगी संविदाकर्मी एवं पंचायतकर्मियों के

नियमितीकरण के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। अग्रवाल वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित गृह भाड़ा एवं भत्ता की राशि का पांच समान किश्तों में भुगतान किया जाएगा।

कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को भी भरपूर लुभाने की कोशिश करते हुए घोषणापत्र में कहा है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। इस घोषणापत्र में महिलाओं, असंगठित मजदूरों से भी

वादे किए गए हैं।

घोषणापत्र जारी किए जाने के मौके पर केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरीश रावत, प्रदीप जैन, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे।