मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा शहरी बेरोजगारों के लिए शुरू की गई 'मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना' के तहत बेरोजगारों को अब चार हजार रुपये की जगह पांच हजार रुपये मासिक मिलेंगे. यह जानकारी जनसंपर्क मंत्री पी. सी. शर्मा ने दी.
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शर्मा ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा, "राज्य के शहरी गरीब युवाओं के लिए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना' चलाई गई है. इस योजना में युवाओं को प्रशिक्षण के साथ चार हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है. इसे बढ़ाकर अब 5000 रुपये किया जा रहा है."
ज्ञात हो कि राज्य में सत्ता बदलाव के बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के शहरी गरीब युवाओं के लिए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना' बीते साल फरवरी में शुरू की थी. देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चल रही मनरेगा योजना की तर्ज पर शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए यह योजना बीते साल शुरू की गई.
'मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना' में 21 से 30 वर्ष आयु समूह के वे शहरी नौजवान लाभान्वित हो रहे हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है. उन्हें अब तक 100 दिन में 4,000 रुपये महीने के हिसाब से कुल 13,500 रुपये मानदेय मिल रहा है. आगामी दिनों में मानदेय बढ़ाकर 5000 रुपये मासिक किया जा रहा है, जिससे अब उन्हें 100 दिनों में 16,500 रुपये मानदेय के तौर पर मिलेंगे.
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