Tamil Nadu में बढ़ी विधायकों की सैलेरी, जानिए बाकी राज्यों में कितनी मिलती है

नई दिल्ली: तमिलनाडु के विधायकों की सैलेरी 91% बढ़ा दी गई है. एक तरफ जहां उन्हें 55 हजार रुपये मिलते थे, अब उन्हें हर महीने 1.05 लाख रुपये सैलेरी मिलेगी. बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी ने विधायकों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया. जिसे विधानसभा ने पास कर दिया गया है. तमिलनाडु में 234 विधायक हैं. बता दें, तमिलनाडु में बस कर्मचारी सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं ऐसे में विधायकों की सैलेरी बढ़ाई गई है. सैलेरी बढ़ने के बाद इसका काफी विरोध हो रहा है. डीएमके के नेता एमके. स्टालिन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है. आइए आपको बताते हैं बाकी राज्यों में विधायकों की सैलेरी कितनी है...

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दिल्ली, तेलांगना और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा सैलेरी दिल्ली, तेलांगना और उत्तर प्रदेश के विधायक पाते हैं. तेलांगना में टीआरएस की सरकार आने के बाद विधायकों की सैलेरी 170 प्रतिशत बढ़ाई गई. उनको सबसे ज्यादा 2 लाख 50 हजार सैलेरी मिलती है. दिल्ली में आप की सरकार आने के बाद 450 प्रतिशत सैलेरी विधायकों की बढ़ाई गई है. दिल्ली में विधायकों की सैलेरी  2 लाख 10 हजार है. योगी सरकार आने के बाद विधायकों की सैलेरी को 100 प्रतिशत बढ़ा दिया गया. उनकी अब सैलेरी 1 लाख 87 हजार है. इसमें उनके भत्ते और अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं. आइए अब जानते हैं बाकी राज्यों में विधायकों की सैलेरी कितनी है.

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इन राज्यों में विधायकों की सैलेरी 1 लाख से ज्यादा

राज्य                  विधायकों की सैलेरी
महाराष्ट्र                   1.70 लाख
जम्मू-कश्मीर           1.60 लाख
उत्तराखंड                1.60 लाख
आंध्र प्रदेश               1.30 लाख
हिमाचल प्रदेश          1.25 लाख
राजस्थान                 1.25 लाख
गोवा                       1.17 लाख
हरियाणा                  1.15 लाख
पंजाब                      1.14 लाख
झारखंड                   1.11 लाख
मध्यप्रदेश                 1.10 लाख
छत्तीगढ़                   1.10 लाख
बिहार                      1.14 लाख
पश्चिम बंगाल             1.13 लाख
तमिलनाडु                1.05 लाख

इन राज्यों में विधायकों की सैलेरी 1 लाख से कम

राज्य                  विधायकों की सैलेरी
कर्नाटक                   98 हजार
सिक्किम                  86.5 हजार
मिजोरम                   65 हजार
गुजरात                    47 हजार
केरल                      70 हजार
ओडिशा                  62 हजार
मेघालय                   59 हजार
पुडूचेरी                    50 हजार
अरुणाचल                59 हजार
असम                      42 हजार
मणिपुर                    37 हजार
नागालैंड                  36 हजार
त्रिपुरा                      34 हजार