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This Article is From Jan 10, 2020

MP में गांव-गांव में खुलेंगी शराब की दुकानें, पूर्व सीएम शिवराज बोले- 'मध्यप्रदेश का नाम बदलकर 'मदिराप्रदेश' कर दें...'

कमलनाथ सरकार (Kamalnath Govenment) ने शराब ठेकेदारों को शहरी क्षेत्र में 5 और ग्रामीण इलाकों में 10 किलोमीटर के दायरे में उप-दुकान खोलने की अनुमति दे दी है. इस फैसले पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री Shivraj Singh Chouhan ने कमलनाथ सरकार पर तंज कंसा है.

MP में गांव-गांव में खुलेंगी शराब की दुकानें, पूर्व सीएम शिवराज बोले- 'मध्यप्रदेश का नाम बदलकर 'मदिराप्रदेश' कर दें...'
MP में गांव-गांव में खुलेंगी शराब की दुकानें, पूर्व सीएम शिवराज ने कंसा तंज.

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पांच साल बाद शराब की दुकानों की संख्या बढ़ेंगी. आबकारी विभाग ने मामूली लाइसेंस फीस देकर शराब की उप-दुकानें खोलने की अधिसूचना जारी की है. कमलनाथ सरकार (Kamalnath Govenment) ने शराब ठेकेदारों को शहरी क्षेत्र में पांच और ग्रामीण इलाकों में 10 किलोमीटर के दायरे में उप-दुकान खोलने की अनुमति दे दी है. इस फैसले पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कमलनाथ सरकार पर तंज कंसा है.

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बीजेपी के स्टेज स्पोकपर्सन रजनीश अग्रवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''कांग्रेस सरकार की सौगात. बड़ी दुकान, छोटी दुकान इसके नीचे उप-दुकान. बताओ अब कुल कितनी दुकान. मध्यप्रदेश कें गांव-गांव होगी शराब दुकान. मालवा की कहावत है- ''पग-पग रोटी डग-डग नीर'' के स्थान पर अब ''पग-पग दारू हर पल दारू?'' उनके इस ट्वीट को रि-ट्वीट करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, ''सही कहा... रजनीश जी, मुझे लगता है थोड़े दिनों में कमलनाथ जी एक और सरकारी फ़रमान जारी कर मध्य प्रदेश का नाम बदल कर ‘मदिराप्रदेश' कर देंगे!''

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शिवराज सिंह चौहान ने फिर इस फैसले की आलोचना करते हुए तीन ट्वीट किए और कमलनाथ सरकार से तत्काल अधिसूचना वापिस लेने की मांग की. उन्होंने कहा, ''मैंने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से शराब की दुकानें न खोलने की अपील की है. चिट्ठी लिखकर भी अपील कर रहा हूं कि शराब की उप-दुकानें खोलने का यह फैसला प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाला है. यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो हम जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे.''

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बता दें, सरकार ने ये कदम शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने और राजस्व नुकसान के मद्देनजर उठाया है. उप दुकान के लिए फीस के तीन स्लैब बनाए गए हैं, जिसमें 15, 10 और 5 प्रतिशत राशि देने के बाद कारोबारी उप दुकान खोल सकेगा.

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