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भारतीय उद्यमी की 400 पन्नों की शेंगेन वीजा एप्लिकेशन ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल

Power Of Passport: एक भारतीय बिजनेसमैन द्वारा साझा की गई 400 पेज लंबी वीजा एप्लिकेशन की फोटो ने भारतीय पासपोर्ट की ताकत पर नई बहस छेड़ दी है.

भारतीय उद्यमी की 400 पन्नों की शेंगेन वीजा एप्लिकेशन ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल
400 पेज की शेंगेन वीजा एप्लिकेशन ने उड़ाए होश, भारतीय उद्यमी की पोस्ट वायरल

400 page application for Schengen visa sparks debate: भारतीय उद्यमी कपिल धामा (Kapil Dhama) ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर अपनी लगभग 400 पन्नों की शेंगेन वीजा एप्लिकेशन की एक तस्वीर साझा की, जिसने इंटरनेट पर जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है. कपिल (जो कि Options 360 के संस्थापक और सीईओ हैं) ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, "लगभग 400 पेज की शेंगेन वीजा एप्लिकेशन. पासपोर्ट की असली ताकत."

तस्वीर में A4 आकार के कागजों का एक मोटा बंडल नजर आ रहा है, जिसे कपिल ने वीजा के लिए जरूरी दस्तावेज बताया है. उनका यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया है और अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुका है.  शेंगेन वीजा (Schengen visa) यूरोपीय देशों के समूह (Schengen Area) में अस्थायी यात्रा के लिए गैर-यूरोपीय नागरिकों को जारी किया जाता है.

यहां देखें पोस्ट

कपिल ने आगे बताया कि उन्होंने वीजा एप्लिकेशन वीएफएस (VFS Global) के माध्यम से सबमिट की थी. वीएफएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यात्रियों और दूतावासों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है. यात्रियों को डॉक्यूमेंट्स जमा करने, बायोमेट्रिक्स देने और कभी-कभी इंटरव्यू भी वीएफएस ऑफिस में देने होते हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने कपिल के दावे पर सवाल उठाए. 

कई लोगों ने कहा कि आमतौर पर शेंगेन वीजा के लिए इतनी लंबी फाइलिंग की जरूरत नहीं होती. एक यूजर ने लिखा, "400 पेज का दावा बेबुनियाद है. मैंने नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रिया के लिए वीजा लिया और पूरी फाइल मुश्किल से 10-25 पेज की थी. एक अन्य यूजर ने तंज कसा, "आपके डॉक्यूमेंट्स का आधा हिस्सा तो बैंक स्टेटमेंट्स होगा. यूपीआई ट्रांजैक्शंस के चलते आजकल बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स निकलते हैं."

कई यूजर्स ने यह भी कहा कि उन्होंने सिर्फ 10-15 पेजों में वीजा आवेदन किया था और कुछ ही दिनों में मंजूरी मिल गई थी. इस बहस ने भारतीय पासपोर्ट की वैल्यू, वीजा प्रक्रियाओं और अतिरिक्त दस्तावेजी मांगों को लेकर नई बहस को जन्म दिया है.

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