अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और इटली के नेताओं ने हमास के खिलाफ खुद की रक्षा करने के इजरायल के अधिकार का समर्थन किया. लेकिन यहूदी देश से अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों को बनाए रखने और नागरिकों की रक्षा करने का आग्रह किया. रविवार को व्हाइट हाउस की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया गया. संयुक्त बयान में कहा गया, “नेताओं ने इज़रायल और आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने के अधिकार के लिए अपना समर्थन दोहराया और नागरिकों की सुरक्षा सहित अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने का आह्वान किया.”
नवीनतम संघर्ष 7 अक्टूबर को हमास आतंकवादियों द्वारा इज़रायल के खिलाफ हमलों से शुरू हुआ था. इज़रायल ने 2007 से गाजा पर शासन करने वाले इस्लामी आतंकवादी समूह के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमला शुरू किया है. शनिवार को दो अमेरिकी बंधकों - एक मां और उसकी किशोर बेटी - की रिहाई का स्वागत करते हुए, नेताओं ने शेष सभी बंधकों की तत्काल रिहाई का आह्वान किया. उन्होंने क्षेत्र में अपने नागरिकों, विशेष रूप से गाजा छोड़ने के इच्छुक लोगों का समर्थन करने के लिए करीबी समन्वय की भी प्रतिबद्धता जताई.
नेताओं ने गाजा में फिलिस्तीनियों तक पहुंचने वाले पहले मानवीय काफिले की घोषणा का स्वागत किया. उन्होंने मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा देखभाल और अन्य आवश्यक सहायता तक निरंतर और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में भागीदारों के साथ निरंतर समन्वय के लिए भी प्रतिबद्धता जताई. बयान में कहा गया, "उन्होंने संघर्ष को फैलने से रोकने, मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखने और राजनीतिक समाधान और टिकाऊ शांति की दिशा में काम करने के लिए क्षेत्र में प्रमुख साझेदारों सहित करीबी राजनयिक समन्वय जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई."
इससे पहले दिन में, जो बाइडेन ने गाजा और आसपास के क्षेत्र में विकास पर चर्चा करने के लिए इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की. जो बाइडेन ने गाजा में मानवीय सहायता के दो काफिलों के पहुंचने का स्वागत किया, जो बाइडेन ने दो अमेरिकी बंधकों की रिहाई में मदद करने में इज़रायल के समर्थन की भी सराहना की. व्हाइट हाउस ने कहा, जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रविवार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से इज़रायल और गाजा में नवीनतम घटनाक्रम पर एक ब्रीफिंग प्राप्त की, जिसमें राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन, रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और अन्य शामिल थे.
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